बहुचर्चित सिडको जमीन घोटाळ्यातील चौकशी वेगाने करण्यासाठी राज्य सरकारने SIT स्थापन केली आहे. सिडकोची जमीन बेकायदेशीरपणे लाटण्याचा प्रकरणात सुमारे 5000 कोटींचा भ्रष्टाचार झालाय असा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला होता. ही जमीन बिवलकर कुटुंबियांना देण्यात आली आहे.
या प्रकरणाचा पाठपुरावा आमदार रोहित पवार आणि इतर सामाजिक संस्था करत होत्या.
12 हजार पानांचे पुरावे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाशी पत्रव्यवहार.
या प्रकरणात स्थानिक संघटनांनी सादर केलेले तब्बल १२ हजार पानांचे पुरावे, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चाधिकार समितीने राज्याच्या मुख्य सचिवांना चौकशीबाबत लिहिलेलं पत्र या सर्वांचा विचार करून अखेर राज्य सरकारला कारवाईचे पाऊल उचलावे लागले.
SIT चा इतिहास आणि संशय
मात्र यापूर्वीही राज्यातील अनेक घोटाळ्यांमध्ये SIT स्थापन झाली असली, तरी त्यांची चौकशी बहुतेक वेळा वेळ मारून नेण्यापुरतीच झाल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे या प्रकरणातही तशीच पुनरावृत्ती होणार का, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.
मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी.
याच पार्श्वभूमीवर, उद्या होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी या भ्रष्टाचाराशी संबंधित मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्याची मागणी केली जात आहे.मुख्यमंत्री खरोखरच भ्रष्टाचाराला आळा घालतील का, की पुन्हा एकदा भ्रष्टांना पाठीशी घालतील, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
'कुळधारकांनी काळजी करू नये'
स्थानिक भूमिपुत्र आणि कुळधारकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, "राज्याला ओरबाडणाऱ्या भ्रष्टाचारांना आम्ही सुटू देणार नाही, त्यामुळे कुळधारकांनी अजिबात काळजी करू नये," असा विश्वास रोहित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
