मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०२५-२६ जाहिर
तरुणांना प्रशासनासोबत काम करण्याची संधी, साठ फेलोंची निवड करण्यात येणार आहे.
राज्यातील तरुणांना प्रशासनासोबत काम करण्याचा अनुभव मिळून त्यांच्या ज्ञानाच्या, अनुभवाच्या व निर्णयक्षमता वाढ होण्यासाठी महत्त्वाचा उपक्रम आहे.
तरुणांमधील कल्पकता व वेगळा विचार मांडण्याची क्षमता, उत्साह, तंत्रज्ञानाची आवड यांच्या उपयोगातून प्रशासकीय प्रक्रियेमध्ये गतीमानता आणण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेनुसार हा उपक्रम सुरु करण्यात आला.
फेलोशिप निवड संबंधितांकडून निकष, निकषांनुसार निवडीत आलेले वर्तीं तसेच शैक्षणिक संस्थांमधील विद्वान व्यक्ती, अभ्यासक, प्रशासकीय अधिकारी, सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्ते यांच्यासोबत महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांमध्ये काम करणारे कर्मचारी यांना सहभाग घेता येईल.
यपूर्वी मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमांतर्गत काम केलेले फेलो पुनर नेमणुकीसाठी अपत्र राहतील.
निवड झालेल्या फेलो ना आवश्यकतेनुसार निवडक २० जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात दोन ते तीन फेलोंच्या गटाची नियुक्ती. त्या गटातील फेलो संबंधित जिल्हाधिकारी व एक ते दोन फेलो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदे यांच्या अधिपत्यात काम पाहतील.
फेलोंची नियुक्ती ११ महिने कालावधीसाठी; यामध्ये वाढ करण्यात येणार नाही. निवड फेलो झालेल्यांना दिनांकानुसार १२ महिन्यांनी त्यांची नियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल
या कार्यक्रमांतर्गत निवड झालेल्या फेलोंना दरमहा मानधन रुपये ४५,०००/- व प्रवासभत्ता रुपये ५,०००/- असे एकूण रुपये ५०,०००/- छात्रवृत्तीस स्वरूपात देण्यात येईल.
शैक्षणिक कार्यक्रम हा फेलोशिप अभियानाचा भाग असेल. निवड झालेल्या फेलोंसाठी यासंदर्भात, मुंबई व दिल्लीमध्ये स्वतंत्र सहकार्याने स्वतंत्र सार्वजनिक धोरण व या विषयाशी संबंधित प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आयोजीत केला जाईल
पदव्युत्तर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या फेलोंसाठी फेलोशिप समाप्तीनंतर यथायोग्य पुढील शैक्षणिक व व्यावसायिक संधी उपलब्ध होतील. फेलोशिपदरम्यान यशस्वीपणे पूर्ण झालेल्या मूल्यांकन व निकालाच्या आधारावर निवडून आलेल्या फेलोंसाठी सार्वजनिक धोरण व प्रशासन या क्षेत्रातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये पदव्युत्तर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम प्रवेश मिळविण्यासाठी शिष्यवृत्ती (एक वर्ष कालावधीसाठी) देण्यात येईल. निवड प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शक तत्वे स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येतील
