स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक कधी होणार?
अजिंक्य एकाड प्रतिनिधी :लोकशाहीचा आधारस्तंभ असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका काही ना काही कारणाने सतत लांबणीवर पडत आहेत. सत्तेचे विकेंद्रीकरण हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. हेच उद्दिष्ट समोर ठेवून राज्यघटनेत 72 आणि 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार आपण स्थानिक कारभार जनतेच्या सहभागातून करण्याचा निर्णय घेतला परंतु महाराष्ट्रातील ही लोकशाही आता मृत अवस्थेत गेले आहे का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
लोकप्रिय योजनांचे अमिश दाखवून सर्वसामान्य जनतेला कर्जात लोटणे,जनतेचा पैसा उधळणे आणि मतांचे ध्रुवीकरण करून जातीय सामाजिक धार्मिक सलोखा बिघडवणे आणि त्यातून काही जागा वाढवून निवडणुकीला सामोरे जाणे असे ध्येय राजकीय पक्षांसमोर आहे का?
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27% ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ असल्याने मुंबई सह 27 महानगरपालिका 26 जिल्हा परिषद 279 पंचायत समितीमध्ये प्रशासकीय कामकाज सुरू आहे.
यामुळे राजकीय पक्षांचे आणि सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्ते हवालदिल झाले आहेत.विधानसभा आणि लोकसभेमध्ये आपल्या नेत्याला निवडून आणण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी रक्ताचे पाणी केलं. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुकांमार्फत स्वतःचे नशीब आजमावण्यासाठी कार्यकर्ते तयार असून निवडणुका लांबणी वर पडल्यामुळे त्यांचा जीव भांड्यात पडला आहे.
एकूण 29 महापालिकांच्या निवडणुका दोन ते चार वर्षापासून रखडलेले आहेत यामध्ये नव्याने निर्माण झालेल्या *जालना* व *इचलकरंजी* या महापालिकांची अद्याप एकही निवडणूक झालेली नाही. यावरूनच लोकशाही ची राजकारण्यांना आणि न्याय व्यवस्थेला किती कदर आहे हे सिद्ध होते.
तळागाळातील नागरिकांना राज्य शासन आणि प्रशासनातील कामकाजाचा अनुभव घेऊन स्थानिक नेतृत्व विकसित करण्याच्या उद्देशाने स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्या अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरतात यामुळे लवकरात लवकर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात यावेत अशी मागणी सामान्य नागरिक करत आहेत.
