मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांच्या निर्णयाचा जाहीर निषेध
‘धरण उशाला, कोरड घशाला’; मुळशी तालुक्यासाठी दोन टीएमसी पाण्याची मागणी, ५०० कोटींच्या बोगदा प्रकल्पाला तत्त्वतः मान्यता मग मुळशीकरांच्या पाण्याबाबत दुजाभाव का?
पुणे प्रतिनिधी : मुळशी धरणातील पाणी बोगद्याद्वारे सोलापूर व पूर्वेकडील दुष्काळग्रस्त भागाकडे वळविण्यासाठी राज्य सरकारकडून हालचाली सुरू असून, यासाठी सुमारे ५०० कोटी रुपये खर्चाच्या बोगदा प्रकल्पाला तत्त्वतः मान्यता मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, ज्या मुळशी तालुक्यात हे धरण आहे, त्याच तालुक्यातील नागरिकांना पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी हक्काचे पाणी मिळत नसल्याने मुळशीकरांवर अन्याय होत असल्याची भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे मुळशी पंचायत समितीचे माजी सभापती रवींद्र उर्फ बाबा कंधारे यांनी मांडली आहे.
मुळशी धरणातून मुळशी तालुक्याला पिण्यासाठी व शेतीसाठी दोन टीएमसी वाढीव पाणी मिळावे, यासाठी आम्ही 2019 पासून सातत्याने मागणी करत आहोत. या मागणीसाठी शासन दरबारी वारंवार पाठपुरावा सुरू आहे. मुळशी तालुक्यातील गावांसाठी टप्पा क्रमांक एक व टप्पा क्रमांक दोन अशी मुळशी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी ५६४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून कामालाही सुरुवात झाली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पिण्यासाठी एक टीएमसी पाणी आणि शेतीसाठी स्वतंत्र एक टीएमसी पाणी असे एकूण दोन टीएमसी वाढीव पाणी मुळशीकरांना मिळावे, अशी आमची मागणी आहे.
मुळशी तालुक्यात झपाट्याने शहरीकरण व नागरीकरण वाढत असून लोकसंख्येतही मोठी वाढ होत आहे. त्यामुळे भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर मुळशीकरांना त्यांच्या हक्काचे पाणी मिळावे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जलसंपदा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे वारंवार निवेदने देऊन पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, आजपर्यंत केवळ आश्वासने मिळाली असून ठोस निर्णय झालेला नाही.
यापूर्वी २०१५ मध्ये मी मुळशी पंचायत समितीचा सभापती असताना आणि त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना असाच पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावेळी सरकारने मुळशी धरणातले पाणी उजनी धरणाला पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही न्यायालयीन लढा दिला होता आणि त्यामध्ये आम्हाला यशही मिळाले होते. त्यामुळे मुळशीकरांच्या पाण्याच्या हक्कासाठी यापूर्वीही न्यायालयीन लढा दिलेला आहे. आता पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने न्यायालयीन लढा उभारण्याची वेळ आली आहे, असे बाबा कंधारे यांनी स्पष्ट केले.
काही दिवसांपूर्वी राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेतली असता, मुळशी धरण हे खाजगी धरण असल्याने मुळशी तालुक्याला पाणी देता येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितल्याचा दावा कंधारे यांनी केला. मग हे धरण खाजगी असेल, तर त्याच धरणातील पाणी सोलापूर, दौंड आणि पूर्वेकडील भागाकडे कसे वळवले जात आहे? इतर जिल्ह्यांना पाणी देताना खाजगी धरणाचा प्रश्न येत नाही का? या प्रश्नाचे उत्तर जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
एकीकडे मुळशीकरांच्या पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्याची मागणी प्रलंबित ठेवायची आणि दुसरीकडे त्याच धरणातील पाणी इतर जिल्ह्यांकडे वळविण्याच्या निर्णयाला तत्त्वतः मान्यता द्यायची, हा कोणता न्याय आहे? असा सवाल उपस्थित करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुळशीकरांना वंचित ठेवल्याचा आरोप कंधारे यांनी केला.
मुळशीकरांना दोन टीएमसी वाढीव पाणी मिळावे, ही आमची मागणी कायम आहे. शासनाने याबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर शासनाच्या निर्णयाला कायदेशीर मार्गाने आव्हान देत न्यायालयीन लढा उभारण्यात येईल. मुळशीकरांच्या हक्काच्या पाण्यासाठी आम्ही मागे हटणार नाही. सरकारच्या या भूमिकेचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. मुळशीकरांना न्याय देण्याची भूमिका सरकारने घ्यावी, असे आवाहन मुळशी पंचायत समितीचे माजी सभापती रवींद्र उर्फ बाबा कंधारे यांनी केले.
– रवींद्र उर्फ बाबा कंधारे
माजी सभापती, पंचायत समिती मुळशी
