Pune
राज्यभरात ३ कोटी २० लाख ग्राहकांना वीज वितरण करणाऱ्या महावितरणचे सुमारे ७५ टक्के ग्राहक घरगुती तर १५ टक्के कृषी आहेत. गेल्या ८-१० वर्षांत भारनियमन हा शब्द आपल्या शब्दकोशातून नाहीसा झालेला होता.
पण यंदा ९ ऑक्टोबरलाच सुमारे १,८०० मेगावॉटचे भारनियमन करावे लागले. वास्तविक राज्यात सुमारे ५,३०० मेगावॉट सौरऊर्जा निर्माण होते. पण ती सकाळी ९ ते ५ एवढ्या वेळातच मिळते. तर भारनियमन सकाळी ७ ते ८ आणि संध्याकाळी ७ ते ९ या वेळेत करावे लागले. या काळात सौरऊर्जा नसल्यामुळे विजेच्या अन्य स्रोताकडे जावे लागते.
विजेची मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त असताना भारनियमन करून वीज यंत्रणा स्थिर ठेवावी लागते. आत्ताच मागणी का वाढली? एल निनो इफेक्टमुळे तापमानात ऑक्टोबरमध्ये वाढ झाल्याने काही भागांमध्ये ४०-४१ अंशांपर्यंत तापमान गेले आहे. त्यामुळे अर्थातच एसीच्या वापरात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. पूर्वी रात्री ८-९ वाजता वीजमागणी कमी व्हायला सुरुवात व्हायची. सध्या एसीचा वापर वाढल्यामुळे रात्री २-३ वाजेपर्यंतसुद्धा ही मागणी कमी होत नाही.
भूजल पातळी खाली गेली पावसाने ओढ दिल्यामुळे भूजल पातळी खाली गेली असून कमी अश्वशक्तीच्या शेतीपंपांऐवजी जास्त क्षमतेचे शेतीपंप वापराला सुरुवात झालेली आहे. कारखान्यांच्या विजेच्या मागणीतही वाढ झाल्याने सकाळी आणि संध्याकाळी कमाल मागणी १० टक्के वाढली आहे. ही कमाल मागणी पूर्ण करण्यासाठी सौरऊर्जा मदतीला येत नाही. जसे ग्राहक घरात इन्व्हर्टर बसवतात, तसाच काहीसा प्रकार करावा लागतो.
गॅस वीजनिर्मिती महागडी ८०-९०% नैसर्गिक वायू भारताला आयात करावा लागतो. युद्धामुळे गॅसच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाल्याने त्यापासून वीजनिर्मिती परवडत नाही. शेवटचा टप्पा म्हणजे जलविद्युत. उदा. कोयना. आपल्या आधीच्या पिढ्यांनी केलेले कार्य आपल्याला वरदान ठरलेले आहे. त्यामुळे सुमारे ८ टक्क्यांपर्यंत वीज कोयना प्रकल्पातून निर्माण केली जाऊ शकते. पण या पाण्याच्या वापरावर आणि वीज निर्मितीवर बरीच बंधने आहेत.
वीजनिर्मिती केंद्रांवर दबाव औष्णिक वीज महानिर्मिती, काही खासगी कंपन्या आणि केंद्र सरकारच्या एनटीपीसीसारख्या कंपन्यांकडून येते. पावसाने ओढ दिल्यामुळे यंदा वीजमागणी कमी न झाल्याने कित्येक केंद्रे दुरुस्ती-देखभालीसाठी बंदच करता आली नाहीत. त्यामुळे काही केंद्रे अचानक बंद पडू शकतात. या वीजनिर्मितीतला दुसरा भाग म्हणजे कोळशाची उपलब्धता. छत्तीसगड, ओरिसा अशा राज्यांतून मुख्यतः कोळसा मिळतो. तो रेल्वेतून निर्मिती केंद्रापर्यंत आणावा लागतो. रेल्वे वाघिणींच्या संख्येत पुरेशी वाढ झालेली नाही. वीजनिर्मिती केंद्रांकडे १२ ते १५ दिवसांचा कोळशाचा साठा आवश्यक असताना सध्या तो ३-४ दिवसांवर आलेला आहे.
भारनियमन टाळण्यासाठी कसे नियोजन हवे? ऑक्टोबर संपला की थंडीत वीज मागणी कमी होते. पुन्हा मार्च ते जूनमध्ये कमाल मागणी कशी पूर्ण करायची आणि भारनियमन कसे टाळायचे, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. बॅटरी स्टोरेजमध्ये वाढ, वीजनिर्मिती केंद्रांना पुरेसा कोळसा, केंद्राच्या कोट्यातून अधिक वीज, चार महिन्यांसाठी अधिक वीजखरेदी करार या बाबींवर विचार करावा लागेल. तरीही भारनियमन करावे लागले, तर ते अघोषित न करता वेळापत्रक करून जनतेला आधीच माहिती देणे गरजेचे आहे.
पूर्वी नवी मुंबई, पुणे, ठाणे, औरंगाबाद, नागपूर अशा शहरांमध्ये शून्य भारनियमन हा नावीन्यपूर्ण प्रयोग केला होता. त्या शहरातील ग्राहकांनी प्रति युनिट ३० पैसे ते ६५ पैसे अधिकचे देऊन त्या शहराला कमी पडणारी वीज बाजारातून जास्त भावाने विकत घेऊन शून्य भारनियमन केले होते. त्याचाही विचार यंदा करावा लागण्याची चिन्हे आहेत.
