तुकाराम मुंढेंच्या मोहिमेला खीळ बसणार? विषारी दारूप्रकरणी मिथेनॉल कंपन्यांच्या बचावासाठी राष्ट्रवादी आमदारांची धावाधाव?
नियमबाह्य पद्धतीने मिथेनॉलची विक्री करत विषारी दारू दुर्घटनांना कारणीभूत ठरणार्‍या कंपन्यांच्या बचावासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) काही आमदार मैदानात उतरले आहेत.
चार महिन्यांपूर्वी पुण्यात विषारी दारू दुर्घटनेमध्ये १९ बळी गेल्यानंतर मिथेनॉल कंपन्यांचे गोठवण्यात आलेले परवाने मुक्त करण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे शिफारशी केल्या आहेत.
मिथेनॉल उत्पादनाचे परवाने, साठा, विक्री याबाबतचे नियमन अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून होते. पुण्यात गावठी दारूमध्ये मिथेनॉलची भेसळ केल्याने मे महिन्यात १९ बळी गेले होते. त्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व मिथेनॉल कंपन्यांची १५ दिवसांमध्ये तपासणी मोहीम हाती घेतली होती. त्यामध्ये ४०५ कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या गेल्या. ३०९ कंपन्यांचे परवाने महिन्यासाठी निलंबित करण्यात आले, तर ६९ कंपन्यांचे परवाने कायमचे रद्द केले होते.
आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात मंत्री कार्यालयाकडे दाद मागता येते. त्यानुसार २२ कंपन्यांनी अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे अपील केले आहे. या अपिलांबरोबर राष्ट्रवादीच्या अनेक आमदारांची शिफारसपत्रे आहेत. शिफारसपत्रे सादर केलेल्या बहुतांश कंपन्या पुणे जिल्ह्यातील आहेत. मंत्री झिरवाळ हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आहेत. या कंपन्या मंत्री झिरवाळ यांच्यावर दबावासाठी राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या संपर्कात आहेत.
एका बाजूला याच विभागाचे आयुक्त मुंढे यांनी भेसळखोरांविरोधात मोहीम उघडली असली तरी दुसर्‍या बाजूला या विभागाचे मंत्री झिरवाळ यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे छापे पडले होते. झिरवाळ यांच्याकडे मिथेनॉल कंपन्यांच्या काही सुनावण्या पार पडल्या असून काही सुनावण्या प्रतीक्षेत आहेत. झिरवाळ यांनी परवाना स्थगितीला नकार दिल्यास या कंपन्यांना उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागणार आहे. गावठी दारूच्या निर्मितीसाठी प्रचंड पाण्याची गरज भासते.
उन्हाळ्यात ओढे- नाले आटतात, तेव्हा गावठी दारूचे उत्पादन घटते. त्यामुळे स्वस्त मिळणारे मिथेनॉल भेसळ करून गावठी दारू विक्रीकडे कल वाढतो. यंदा मोठा दुष्काळ आहे. त्यामुळे मिथेनॉल कंपन्यांवरील कारवाई महत्त्वाची आहे. राज्यात आजपर्यंत विषारी दारूचे ४४६ बळी गेलेले आहेत. गावठी दारूमध्ये मिथेनॉल मिसळू नये, यासाठी उत्पादकांनी त्यामध्ये कडू चव आणि रंग द्रव मिसळावे अशी राज्य शासनाने सक्ती केली होती. मात्र त्याविरोधात मिथेनॉल कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचा निर्णय हाणून पाडला. सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रवादीच्या एका बड्या नेत्याची मद्यनिर्मिती व्यवसायात भागीदारी आहे. त्यातच उत्पादन शुल्क हे खातेही राष्ट्रवादीकडेच आहे.
परवाने गोठवलेल्या कंपन्या
पुणे १५, नाशिक ५, कोकण १७, छत्रपती संभाजीनगर ८, मुंबई २० अशा ६९ मिथेनॉल कंपन्यांच्या उत्पादन, साठा व विक्रीमध्ये अन्न व औषध प्रशासनाला गंभीर अनियमितता आढळल्या आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांचे परवाने कायमचे रद्द केले आहेत.
पुण्यात गावठी दारूमध्ये मिथेनॉलची भेसळ केल्याने मे महिन्यात १९ बळी गेले होते. त्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील ६९ कंपन्यांचे परवाने कायमचे रद्द केले आहेत.
माझ्यावर दबाव नाही :
लोकप्रतिनिधी या नात्याने अपिलांबरोबर आमदार शिफारशी पाठवत असतात, पण सुनावणीवेळी तारतम्याने निर्णय होतो. मोठी अनियमितता असल्यास मिथेनॉल कंपन्याचे परवाने स्थगित राहतील. मिथेनॉल कंपन्यांसंदर्भात पक्ष नेतृत्वाचा माझ्यावर दबाव नाही. – नरहरी झिरवाळ, मंत्री, अन्न व औषध प्रशासन विभाग
