मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूल विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. विनापरवानगी उभारलेल्या बांधकामांमधील सदनिका तसेच मंजूर नकाशापेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या सदनिकांच्या दस्तऐवज नोंदणीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत यासंदर्भात निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार महसूल विभागाने परिपत्रक जारी करून राज्यातील दुय्यम निबंधकांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत.
या दस्तऐवजांच्या नोंदणीवर निर्बंध
विनापरवानगी बांधलेल्या सदनिकांच्या प्रथम विक्रीचे करार, खरेदीखत, डीड ऑफ अपार्टमेंट आणि हस्तांतरणपत्रांची नोंदणी करण्यात येऊ नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच मंजूर नकाशातील क्षेत्रफळापेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या सदनिकांच्या व्यवहारांवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिकांची विक्री करून नागरिकांची फसवणूक होण्याचे प्रकार रोखणे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.
नियम मोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई
शासनाच्या सूचनांचे पालन न करता अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित दस्तऐवजांची जाणीवपूर्वक नोंदणी केल्यास संबंधित दुय्यम निबंधकाविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील बांधकाम क्षेत्रातील नियमबाह्य व्यवहारांना आळा बसण्याची शक्यता असून, घर खरेदी करणाऱ्या नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
