Pune news
लोकसेवा आयोग म्हणजेच एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा आज दहावा दिवस आहे. या आंदोलनावर दहा दिवसांनंतरही तोडगा निघालेला नाही. असं असतानाच प्रशासन आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये खटके उडत असल्याचं दिसत आहे.
अशातच पुणे पोलीस आयुक्तांनी जारी केलेल्या एका नोटीशीवरुन वादाची नवी ठिणगी पडली आहे. आंदोलनाचं नेतृत्व करणारे आमदार रोहित पवारांनी यावरुन संताप व्यक्त करत थेट पुण्याच्या पोलिस आयुक्तांना सुनावलं आहे. रोहित पवारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनाही एक आवाहन केलंय.
रोहित पवारांनी काय म्हटलंय?
"पुणे सीपी साहेबांचं डोकं ठिकाणावर आहे का? गोरगरीब विद्यार्थी, शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांची मुलं, महाराष्ट्राचं उद्याचं भविष्य असलेल्या तरुणांना आतंकवादी, दहशतवादी आणि गुप्तहेर म्हणणाऱ्या पुणे पोलिसांचा जाहीर निषेध," असं म्हणत रोहित पवारांनी पुण्याच्या आयुक्तांनी जारी केलेली नोटीस शेअर केली आहे. "इतक्याही लाजा विकू नका... मुख्यमंत्री महोदय, आपल्या विभागातील बिनडोक अधिकाऱ्यांना थोडी समज द्या… भ्रष्ट मित्रासाठी गोरगरीब युवा पिढीला कशाला बदनाम करता?" असा थेट सवाल रोहित पवारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा उल्लेख करत विचारला आहे.
काय आहे या नोटीसमध्ये?
विश्रामबाग पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक नवनाथ जगताप यांच्या सहीने जारी करण्यात आलेल्या या नोटीसमधून हॉस्टेल, पीजी आणि भाडेकरुंना नोटीस जारी करण्यात आली आहे. ही नोटीस कलम 168 प्रमाणे पुण्यातील बुधवार पेठेतील एका पीजी सेंटरला पाठवण्यात आली आहे. याच भागात एमपीएससीसंदर्भातील आंदोलन करणारे अनेक विद्यार्थी हॉस्टेल, पीजी आणि भाडेकरु म्हणून राहतात. या नोटीशीमध्ये, "आपणास या नोटीसद्वारे कळविण्यात येते की, पुणे शहर व देशातील इतर राज्यांत बॉम्बस्फोट व दहशतवादी हल्ले यापुर्वी झालेले असून सदर हल्ल्यामधील दहशतवादी व आतंकवादी अथवा त्यांना माहिती पुरवणारे गुप्तहेर / सराईत गुन्हेगार हे स्थानिक / राज्यातील / परराज्यातील / परदेशी व्यक्ती असे आपल्या वसतीगृहामध्ये / रुममध्ये येऊन रुम भाड्याने घेऊन मुक्कामी राहुन घातपात घडवुन आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही," असं म्हटलं आहे.
या नोटीसमध्ये पुढे, "सुरक्षेच्या दृष्टीने आपले वसतीगृह / भाडेकरु हे विश्रामबाग पोलीस ठाणेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये येत असुन खालील मुद्यांप्रमाणे माहीती सादर करावी," असं म्हणत पाच मुद्दे मांडले आहेत. हे पाच मुद्दे खालीलप्रमाणे:
01) हॉस्टेलचे / पी.जी पुर्ण नाव, संपर्क क्रमांक आणि पत्ता.
02) हॉस्टेल / पी.जी चालवण्यासाठी संबंधित विभागाच्या घेण्यात आलेल्या परवानग्यांची छायांकित प्रत सादर करणे.
03) जागा मालक आणि भाडेकरु यांच्या मधील झालेला भाडेकरार, छयांकीत प्रत सादर करणे.
04) विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन पध्दतीने टेनेंट व्हेरिफिकेशन करुन घेवुन त्याच्या सोबत आधारकार्ड आणि संबंधित व्यक्ती किंवा विद्यार्थी ज्या लायब्ररी / अॅकॅडमी मध्ये जात असेल तर संबंधित अस्थापनेने त्यांना दिलेल्या ओळखपत्राची छ्यांकित प्रत सादर करणे. (सर्व विद्यार्थ्याची नाव, पत्ता, संपर्क क्र यांची यादी सादर करावी.)
05) हॉस्टेल / पी.जी चालवत असलेल्या ठिकाणी सोसायटीचे नाहरकत प्रमाणपत्र सादर करणे.
"कोणी व्यक्ती एखाद्या संस्थेशी किंवा अस्थापनेशी संबंधीत असेल तर त्यांचे ओळखपत्र आणि चारीत्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र, चालू मोबाईल क्रमांक घेऊन त्याची खात्री करुन त्याकरीता आपण एक नोंदवही अद्यावत करुन त्यामध्ये सदरबाबत नोंदी घेण्यात याव्यात. तसेच सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून योग्य ठिकाणी सी.सी.टि.व्ही. कॅमेरा बसवून त्याचा बॅकअप जास्तीत जास्त (किमान 60 दिवस) राहिल याची दक्षता घ्यावी. विद्यार्थी / भाडेकरु यांचेकडुन येणारे भाडे हे पूर्णतः अंशतः ऑनलाईन घेण्यात यावे," असं पोलिसांनी म्हटलं आहे.
24 तासांचा कालावधी
तरी वरील प्रमाणे सर्व माहिती आपण नोटीस मिळताच 24 तासाच्या आत विश्रामबाग पोलीस स्टेशन येथे प्रत्यक्ष हजर राहून जमा करावी. अन्यथा आपणाविरुध्द भारतीय न्याय संहीता 2023 चे कमल 223 अन्वये योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.
