Pune
पुण्यात सुरु असलेल्या MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर पुण्यातील एका नागरिकाने थेट मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. आंदोलनकर्त्यांनी तात्काळ आंदोलनस्थळ रिकामे करावे, प्रशासनाने त्यांना शहराबाहेर किंवा दूरवर निश्चित जागा द्यावी. तसेच, या आंदोलनाच्या प्रमुख आयोजकांवर थेट गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली.
या प्रकारणाची बुधवारी (7 ऑक्टोबर) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. हे आंदोलन परीक्षार्थींनी मागे घेऊन पुन्हा आपापल्या ग्रंथालयात जाऊन अभ्यासाला सुरुवात करावी, अशी विनंती न्यायालयाने केली. तर दुसरीकडे परीक्षा पद्धतीमध्ये सुधारणा घडवून आणाव्यात तसेच परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने व्हाव्यात, अशी सगळ्यांचीच अपेक्षा असून जर तसे होत नसेल तर आंदोलन करणे हा विद्यार्थ्यांचा अधिकार आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने सरकारला सुनावले. Bombay HC on MPSC Student Agitition
याचिकेमध्ये काय मागण्या?
पुण्यातील अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांच्याकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पुण्यात MPSC विद्यार्थ्यांचे आंदोलन गेल्या 4 दिवसांपासून सुरू आहे. पुण्यातील एस. एम. जोशी पूल, अलका टॉकीज चौक आणि अहिल्या अभ्यासिका या गर्दीच्या आणि मध्यवर्ती भागांमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडी होते. यामुळे, रुग्णवाहिका, शाळांच्या बसेस आणि प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो, असा दावा याचिकेत केला आहे. या याचिकेत आंदोलकांना तात्काळ हटवणे, पर्यायी जागा देणे आणि आयोजकांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
नेमकं कोर्टात काय घडलं?
मुंबई उच्च न्यायालयात या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. पुण्यातील आंदोलनासाठी पोलिसांची परवानगी नाही, असे सरकारी वकिलांनी सांगितल्यानंतर न्यायालयाने काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. "गेल्या 4 दिवसांपासून विद्यार्थी रस्त्यावर बसले आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्याला न्याय आणि योग्य संधी मिळालीच पाहिजे. पण, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांवर पोलीस कारवाई किंवा एफआयआर दाखल झाल्यास त्यांच्या संपूर्ण भवितव्यावर त्याचा गंभीर परिणाम होईल." असे मुंबई उच्च न्यायालयाने आपले निरीक्षण नोंदवले. "या प्रकरणात राज्य सरकार कशा प्रकारे तोडगा काढत असून पुढे काय पावले उचलत आहे, याचा आम्ही नियमित आढावा घेऊ," असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
यापूर्वी न्यायालयाने पुणे पोलीस आयुक्त, राज्य सरकार आणि तिन्ही आंदोलनांच्या प्रमुख आयोजकांना नोटिसा बजावल्या होत्या. विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्या आणि नागरिकांची सोय या दोन्ही बाबींचा समतोल राखत, सरकारने विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून हा तिढा लवकरात लवकर सोडवावा, असेही न्यायालयाने म्हंटले आहे. तसेच, MPSC संदर्भातील प्रकरण न्यायालयात आहे. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे. विद्यार्थ्यांनी करिअरवर लक्ष द्यावे, अभ्यास करावा, अशी विनंती न्यायालयाने केली. तसेच परीक्षार्थींना आंदोलन करायचेच असेल तर दुसरी जागा पाहावी, असेही न्यालयाने सांगितले आहे. यासदंर्भातील पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबरला होणार आहे.
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर निरीक्षणे नोंदवली. "पुणे हे संपूर्ण देशातील नामांकित शैक्षणिक केंद्र आहे. बहुतांश विद्यार्थी केवळ प्रामाणिकपणे अभ्यास करून आपले भविष्य घडवण्यासाठी येथे येतात. त्यांना आंदोलनात रस नसतो. पण, परीक्षेच्या पारदर्शकतेवरच संशय निर्माण झाला असेल, तर त्यांनी आवाज उठवणे गैर नाही. सरकारने परीक्षा प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार होणार नाही, याची पक्की हमी दिली पाहिजे." असे ते म्हणाले. "विद्यार्थ्यांवर सरसकट गुन्हे किंवा एफआयआर दाखल झाल्यास त्यांचे आयुष्य आणि करिअर कायमचे उद्ध्वस्त होऊ शकते. हे समाजविघातक घटक नसून आपलेच विद्यार्थी आहेत. त्यामुळे पुणे पोलिसांनी आतापर्यंत जी संयमाची भूमिका घेतली आहे, ती वाखाणण्याजोगी आहे," असे म्हणत पोलिसांचे कौतुक केले.
