Pune
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादावर सध्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून, आता शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एन. के. कौल सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडत आहेत.
या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी पक्षचिन्हाचा अधिकार, बहुमत कसे ठरवायचे आणि घटनात्मक सहा अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
अपात्र सदस्य पक्षातून बाहेर गेल्यास आणि उर्वरित सदस्यांना वेगळे चिन्ह मिळाल्यास, मूळ पक्षचिन्हाचा अधिकार नेमका कुणाला मिळावा, असा सवाल न्यायमूर्ती बागची यांनी विचारला. तसेच, ज्यांनी घटनात्मक पाप केले त्यांच्यासाठी पक्षचिन्हाचे महत्त्व लागू होते की ज्यांनी त्या पापाविरोधात तक्रार केली त्यांच्यासाठी, असा महत्त्वपूर्ण प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
पक्षात नेमके बहुमत कुणाकडे आहे हे ठरवणे अत्यंत जाणकार अशा निवडणूक आयोगालाही कठीण असल्याचे न्यायमूर्ती बागची यांनी म्हटले आहे. तळागाळातील कार्यकर्त्यांची संख्या मोजून लोकशाही पद्धतीने निर्णय घेणे जवळपास अशक्य असल्याने बहुमत कसे ठरवणार, अशी विचारणा कोर्टाने केली आहे.
संघटनात्मक चाचणी घेताना पक्षाची अंतर्गत रचना जर अलोकशाही स्वरुपाची असेल, तर त्या रचनेतून पक्षाला प्रत्यक्ष तळागाळात किती जनसमर्थन आहे हे स्पष्टपणे दिसते का, असा सवालही कोर्टाने विचारला आहे. सुरुवातीच्या गोंधळाच्या परिस्थितीत विधानमंडळातील पक्ष हा एक चांगला निकष होता, मात्र आता अपात्रतेचा प्रश्न समोर येत असल्याचे न्यायमूर्ती बागची यांनी स्पष्ट केले.
