कॅन्सरवरील औषधे जीवनरक्षक मानली जातात, तरीही त्याच्या किंमतीवरून सुप्रीम कोर्टाने कठोर सवाल केले आहेत. विशेषतः प्राइस टू रिटेलर आणि विक्रीतील मोठ्या तफावतीवर सुप्रीम कोर्टाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
औषधांच्या किंमती निश्चित करणाऱ्या व्यवस्थेत असं अंतर का? इतकी अत्यावश्यक औषधे किंमत नियंत्रणाबाहेर कशी ठेवली जाऊ शकतात असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. २७,००० रुपये एमआरपी असलेले कॅन्सरचे औषध प्राइस टू रिटेलर ३,००० रुपये आहे. हा प्रचंड फरक पाहा असं या खंडपीठाचा भाग असलेले न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी सांगितले.
न्यायाधीश मेहता यांनी विचारले की, ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर(DPCO) मध्ये अत्यावश्यक आणि गैर-अत्यावश्यक औषधांमध्ये भेद का केला जातो? कॉर्पोरेट रुग्णालये अनेकदा रुग्णांना त्यांच्या अंतर्गत औषधविक्रेत्यांकडून औषधे खरेदी करण्यास सांगतात. जर एखाद्या रुग्णावर सरकारी योजनेअंतर्गत उपचार सुरू असतील, तर या औषधांचा वाढीव खर्च कोण देतो? १६% चा एकसमान निकष का असू शकत नाही आणि त्यापेक्षा जास्त काही का लागू केले जावे? असंही त्यांनी विचारले.
तसेच प्रत्येक वैद्यकीय उपकरण आणि प्रत्येक औषध अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेत येते. त्यामुळे जर एखादी वस्तू अत्यावश्यक असेल, तर तिला डीपीसीओमधून कसे वगळता येईल? असा प्रश्न कोर्टाने केला. तर या प्रकरणात तोडगा काढला पाहिजे. याचिकाकर्ते चुकीचे आहेत असे मी म्हणत नाहीत, परंतु सर्व पक्षांच्या हितांमध्ये संतुलन साधणारा तोडगा काढला पाहिजे. या व्यवस्थेमुळे औषध कंपन्यांना कोणताही फायदा होत नाही असं केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली आहे.
