मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे राज्याच्या कर आणि करेतर महसुलात वाढ करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुचविण्यासाठी गठीत महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीची बैठक पार पडली.
राज्यातील निधी उभारणी, लेखांकन आणि उपलब्ध संसाधनांचे कार्यक्षम विनियोजन या तीन आघाड्यांवर अधिक वेगाने काम करण्याची गरज असून महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीने याचा आढावा घ्यावा. समितीच्या शिफारशींवर सरकार गांभीर्याने अंमलबजावणी करून आर्थिक व प्रशासकीय प्रणालीत बदल घडवेल. यासंदर्भात 6 महिन्यात आवश्यक सुधारणा करून आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पारंपरिक महसूल संकलनाच्या पद्धतींपलीकडे जाऊन राज्याच्या संपूर्ण विकास आराखड्याला वित्त पुरवठा करण्यासाठी साधनसंपत्ती उभारण्याचे नवे मार्ग शोधणे आवश्यक आहे. राज्याच्या विविध यंत्रणांकडे सुमारे ₹6000 ते ₹7000 कोटींचा निधी 4% व्याजदराने गुंतवलेला असताना राज्य सरकारला बाजारातून 8 ते 9% व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते. ही विसंगती दूर करून उपलब्ध निधीचा अधिक परिणामकारक वापर करण्यासाठी योग्य यंत्रणा उभारावी लागेल. या यंत्रणांचे आर्थिक स्वातंत्र्य अबाधित ठेवतानाच त्यांच्या निधीला सुरक्षितता देणारी अभिनव आर्थिक साधने शोधावी लागतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
खर्च व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करण्याची गरज व्यक्त करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विविध प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे गरजेचे असते. निधी नियोजनातील त्रुटींमुळे गुंतवणुकीचा अर्थव्यवस्थेवरील अपेक्षित गुणक परिणामही दिसून येत नाही. त्यामुळे राज्याच्या संपूर्ण कारभाराचे नव्याने परीक्षण करून खर्चाची परिणामकारकता वाढवावी लागेल. तज्ज्ञ समितीची स्थापना केवळ औपचारिकता म्हणून केलेली नसून तिच्या शिफारशींनुसार शासनाच्या विद्यमान पद्धती आणि प्रणालींमध्ये बदल करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले..
यावेळी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, समितीचे अध्यक्ष डॉ. विजय केळकर व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
