युपीआय द्वारे पेमेंट करण्याची सवय अनेकांना लागली आहे. त्यामुळे अनेकजण कॅश ऐवजी युपीआयवरच अधिक अवलंबून राहत आहेत. अनेकदा खात्यात पुरेशी रक्कम नसते आणि पेमेंट रिजेक्ट होते.
त्यामुळे ऐनवेळी मोठी अडचण निर्माण होते. मात्र, लवकरच अशा परिस्थितीची चिंता करण्याची गरज उरणार नाही. कारण खात्यात पैसे नसतानाही युझर्स युपीआयद्वारे सहज व्यवहार करू शकणार आहेत. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) यूपीआयवर 'प्री-सँक्शन्ड क्रेडिट लाइन' (Pre-sanctioned Credit Line) देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
१५ डिसेंबरपर्यंत सिस्टीम लागू करण्याचे निर्देश
एनपीसीआयने १८ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे सर्व सदस्य बँकांसह फोनपे , गूगल पे आणि पेटीएम सारख्या यूपीआय ॲप्सना आपले अकाउंट स्ट्रक्चर प्रमाणिक (Standardize) करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून ग्राहकांना सुलभ अनुभव मिळेल. बँका आणि ॲप्सना ही संपूर्ण प्रणाली सक्रिय करण्यासाठी १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
काय आहे प्री-सँक्शन्ड क्रेडिट लाइन?
ही सुविधा बँकेकडून मिळणाऱ्या डिजिटल ओव्हरड्राफ्ट किंवा प्री-ॲप्रूव्ड लोनसारखी आहे. आतापर्यंत यूपीआय वापरण्यासाठी खात्यात स्वतःचे पैसे असणे अनिवार्य होते. नव्या फ्रेमवर्कनुसार, बँक ग्राहकांना आधीच मंजूर झालेली क्रेडिट मर्यादा देईल. उदाहरणार्थ, बँकेने तुम्हाला ५०,००० रुपयांची मर्यादा दिली असेल, तर पेमेंट करताना ही रक्कम आधी बचत खात्यात ट्रान्सफर करण्याची गरज भासणार नाही. पेमेंट करताना बँक खात्यासोबतच 'क्रेडिट लाइन' निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल. त्यानंतर खर्च केलेली रक्कम ठराविक मुदतीत जमा करावी लागेल.
त्यामुळे ऐनवेळी मोठी अडचण निर्माण होते. मात्र, लवकरच अशा परिस्थितीची चिंता करण्याची गरज उरणार नाही. कारण खात्यात पैसे नसतानाही युझर्स युपीआयद्वारे सहज व्यवहार करू शकणार आहेत. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) यूपीआयवर 'प्री-सँक्शन्ड क्रेडिट लाइन' (Pre-sanctioned Credit Line) देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
१५ डिसेंबरपर्यंत सिस्टीम लागू करण्याचे निर्देश
एनपीसीआयने १८ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे सर्व सदस्य बँकांसह फोनपे , गूगल पे आणि पेटीएम सारख्या यूपीआय ॲप्सना आपले अकाउंट स्ट्रक्चर प्रमाणिक (Standardize) करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून ग्राहकांना सुलभ अनुभव मिळेल. बँका आणि ॲप्सना ही संपूर्ण प्रणाली सक्रिय करण्यासाठी १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
काय आहे प्री-सँक्शन्ड क्रेडिट लाइन?
ही सुविधा बँकेकडून मिळणाऱ्या डिजिटल ओव्हरड्राफ्ट किंवा प्री-ॲप्रूव्ड लोनसारखी आहे. आतापर्यंत यूपीआय वापरण्यासाठी खात्यात स्वतःचे पैसे असणे अनिवार्य होते. नव्या फ्रेमवर्कनुसार, बँक ग्राहकांना आधीच मंजूर झालेली क्रेडिट मर्यादा देईल. उदाहरणार्थ, बँकेने तुम्हाला ५०,००० रुपयांची मर्यादा दिली असेल, तर पेमेंट करताना ही रक्कम आधी बचत खात्यात ट्रान्सफर करण्याची गरज भासणार नाही. पेमेंट करताना बँक खात्यासोबतच 'क्रेडिट लाइन' निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल. त्यानंतर खर्च केलेली रक्कम ठराविक मुदतीत जमा करावी लागेल.
