Pune
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत जाऊन उपोषण करण्याची घोषणा केल्यानंतर सरकारकडून हालचालींना वेग आला आहे. मुंबईतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत चर्चा करण्यासाठी सरकारचे शिष्टमंडळ पाटोद्याला दाखल झालं आहे.
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार प्रसाद लाड, आमदार सुरेश धस आणि मंत्री दादा भुसे यांचा या शिष्टमंडळात समावेश आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती चिंताजनक असून ते कालपासून पाटोदा येथील विठ्ठल-रुख्मिणी संस्थानचे सतीश महाराज उरणकर यांच्या मठात मुक्कामी आहेत. याच मठात सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत जरांगे पाटील यांची चर्चा झाली. मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने चर्चेची भूमिका घेतली आहे. सरकारने एक पाऊल मागे येण्याची तयारी दर्शवत जरांगे पाटील यांनीही एक पाऊल मागे यावे, अशी भूमिका मांडली होती. यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या शिष्टमंडळासह पत्रकार परिषद घेतली.
यानंतर जरांगे पाटील यांनी सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारने ठोस टाइमबाउंड द्यावा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबत निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी मागणी केली. याला सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र उपोषण सोडलं तरी आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचं जरांगे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
सातारा गॅझेट लागू करण्यासाठी त्यांनी सरकारला ९० दिवसांचा अल्टीमेटम दिला आहे. ९० दिवसात सरकारने सातारा गॅझेट लागू करावं. या ९० दिवसात आपण राज्यभर दौरा करत समाजात जनजागृती निर्माण करणार असल्याचंही जरांगेंनी सांगितलं. याशिवाय हैदराबाद गॅझेटनुसार ५८ लाख नोंदी आढळल्या आहेत. त्यातील एकही नोंद कमी होणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी. विखे चुकत असले तरी त्यांच्यावर प्रेम करा. एकनाथ शिंदेंवरही प्रेम करू पण आता नाही, असंही मनोज जरांगे म्हणाले.
