महाराष्ट्रात पावसाच्या अभावामुळे पिकांचे मोठे नुकसान सोसावे लागणाऱ्या बळीराजासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्या भागांत पाऊस न पडल्यामुळे उभी पिके करपून गेली आहेत, तेथे महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास हे तिन्ही विभाग संयुक्तपणे शेतावर जाऊन पाहणी करणार आहेत.
काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिवांसह संपूर्ण प्रशासनाला या सर्वेक्षणाचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
शासनाच्या या भूमिकेमुळे बाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. याबाबत बावनकुळे यांनी सांगितले की, प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन नुकसानीची पाहणी केली जाईल आणि नियमानुसार आवश्यक ती सर्व मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जाईल. या सर्वेक्षणाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मदत निधी वितरीत करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
याशिवाय, मराठवाड्यात सुरू असलेल्या जात प्रमाणपत्र वाटपावर भाष्य करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, नियमांनुसार अशा प्रकारचे विशेष शिबिर आयोजित करणे हे नेहमीच सरकारचे धोरण राहिले आहे. यापूर्वीही शासनाने पुढाकार घेऊन अशी शिबिरे भरवून गरजूंना दाखले वितरित केले आहेत.
तसेच, इतर मागासवर्गीयांच्या विविध मागण्यांबाबत विचारले असता, त्यांच्या मागण्या माध्यमांद्वारे समोर आल्या असल्या तरी अद्याप शासनाकडे अधिकृतपणे प्राप्त झालेल्या नाहीत, असे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या मागण्यांचे निवेदन प्राप्त होताच ती माहिती संबंधित समितीसमोर मांडून त्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
