Pune
कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) समोर सुरू असलेल्या कर्ज समझोत्याच्या प्रकरणाबाबत एस्सेल ग्रुपचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष चंद्रा यांचं विधान समोर आलं आहे. डॉ. चंद्रा यांनी सांगितले की, त्यांनी मालमत्ता विकून आपली देणी भागवली आहेत.
काही व्यक्ती त्यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी सांगितलं की, मुकेश अंबानी यांच्या नेटवर्कद्वारे खोट्या अफवा पसरवल्या गेल्या. अंबानींनी 'झी' (Zee) ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. 'नेटवर्क 18सीएनबीसी'ने (Network18 CNBC) 22 हजार कोटींच्या कर्जाबाबत खोटी माहिती पसरवली. डॉ. चंद्रा यांनी पुढे सांगितले की, त्यांनी मुकेश अंबानी यांना फोनही केला होता आणि त्यानंतर, जेव्हा त्यांचा परत फोन आला नाही, तेव्हा त्यांनी पत्रही लिहिले होते.
डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी सांगितलं की, "तुम्ही तुमच्या लोकांना थांबवा; भारतात असे करू नका." ते म्हणाले, "माझ्याकडे गमावण्यासारखे काहीही नाही, पण तुमच्याकडे खूप काही आहे. तुम्ही देशात पहिल्या क्रमांकावर आहात आणि तुम्ही जागतिक स्तरावर पहिल्या क्रमांकावर पोहोचलेले पाहून मला आनंदच होईल."
ते म्हणाले की, "तुम्ही तुमच्या लोकांना थांबवा. मी तुमचे वडील धीरूभाई अंबानी यांच्याकडून खूप काही शिकलो, तरीही तुम्ही त्यांच्याकडून काहीच शिकला नाहीत." यापूर्वी, डॉ. चंद्रा यांनी 22 हजार कोटींच्या वैयक्तिक कर्जाबाबतच्या प्रसारमाध्यमांमधील बातम्या पूर्णपणे चुकीच्या असल्याचे सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी कोणत्याही कर्जदात्याकडून वैयक्तिकरित्या निधी घेतलेला नाही; त्याऐवजी, त्यांनी केवळ वैयक्तिक हमीदार (personal guarantor) म्हणून भूमिका बजावली होती. त्यांनी प्रत्येक पैसा परत करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आणि सांगितले की, मालमत्ता विक्रीद्वारे त्यांनी आधीच देणी भागवली आहेत
वैयक्तिक हमी आणि वैयक्तिक कर्ज यांमधील फरक
वैयक्तिक हमी आणि वैयक्तिक कर्ज यांच्यात मोठा फरक आहे. डॉ. चंद्रा यांनी स्वतः कोणत्याही कर्जदात्याकडून कर्ज घेतलेले नव्हते; त्याऐवजी, त्यांनी विविध कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जांसाठी 'वैयक्तिक हमीदार' (personal guarantor) म्हणून भूमिका बजावली होती. याचा स्पष्ट अर्थ असा की, संबंधित कंपन्याच मूळ कर्जदार होत्या. वस्तुस्थिती अशी आहे की, 24 जानेवारी 2019 पर्यंत एस्सेल (Essel) समूहाशी संबंधित कंपन्यांकडे एकूण 45,000 कोटी रुपयांची थकबाकी होती; यापैकी या कंपन्यांनी आतापर्यंत सुमारे 43,000 कोटी रुपयांची परतफेड केली आहे.
43,000 कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड
डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांमध्ये त्यांच्या विरोधातील निकाल म्हणून ज्या 22 हजार कोटी रुपयांच्या आकड्याचा उल्लेख केला जात आहे, तो प्रत्यक्षात 2022 मध्ये प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा दाखल करण्यात आलेल्या दाव्यांची जुनी नोंद आहे. आताची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. एका प्रसिद्धीपत्रकानुसार, जेव्हा 'रिझोल्यूशन प्रोफेशनल'ने (Resolution Professional) ही योजना मतदानासाठी मांडली, तेव्हा 80.814% कर्जदात्यांनी परतफेडीच्या अटींना संमती दर्शवली. उर्वरित कर्जदात्यांनी आक्षेप घेतल्यामुळे हे प्रकरण पुढे चालू राहिले.
