Pune
महापालिका निवडणुकीनंतर राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. अनधिकृत बांधकामांच्या गंभीर तक्रारींमुळे १० नगरसेवक चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. या लोकप्रतिनिधींनी स्वतः किंवा त्यांच्या कुटुंबाने बेकायदेशीर बांधकामे केल्याचा आरोप असून, त्यांचे पद रद्द करण्याच्या दृष्टीने अंतिम सुनावणीसाठी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत.
पुणे महापालिकेची निवडणूक जानेवारी महिन्यात पार पडली. या निवडणुकीनंतर विजयी उमेदवारांविरोधात त्यांच्या विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सध्या २४ नगरसेवकांच्या विरोधात लघुवाद न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. दुसरीकडे, अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी १० नगरसेवकांविरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली होती. याची दखल घेत निवडणूक कार्यालयाने शहर अभियंता विभागाकडून या नगरसेवकांच्या मालमत्तांचा सविस्तर अहवाल मागवला होता.
तपासणीत प्राथमिक तथ्य
शहर अभियंता कार्यालयाने सादर केलेल्या अहवालात काही नगरसेवकांनी किंवा त्यांच्या नातेवाईकांनी महापालिकेची परवानगी न घेता अनधिकृत बांधकाम केल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये रेखा टिंगरे, वैशाली बनकर, सुरेखा कवडे, व्यंकोजी खोपडे, शीतल सावंत, काशिफ फखरूल हसन अली सय्यद, संगीता दांगट, स्मिता कोंढरे, प्राची आल्हाट आणि नंदा आबनावे यांचा समावेश आहे. यातील पाच नगरसेवकांची प्रकरणे पहिल्या टप्प्यात आयुक्तांकडे पाठवण्यात आली आहेत.
चार जणांची सुनावणी पूर्ण
निवडणूक कार्यालयाने पाठवलेल्या प्रस्तावांपैकी चार नगरसेवकांची पहिली सुनावणी पूर्ण झाली आहे. काहींनी कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदत मागितली आहे. उर्वरित नगरसेवकांच्या बांधकामांबाबत शहर अभियंता कार्यालयाकडून अंतिम अहवाल येणे बाकी असून, तो प्राप्त होताच आयुक्तांसमोर पुढील सुनावणी घेतली जाणार आहे.
अशी आहे कायद्यातील तरतूद
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम १० (ड) मधील सुधारित तरतुदीनुसार, जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीने निवडून येण्यापूर्वी किंवा निवडून आल्यानंतर अनधिकृत बांधकाम केले असेल आणि ते सिद्ध झाले, तर त्याचे नगरसेवक पद रद्द होऊ शकते. या कठोर नियमामुळे संबंधित १० नगरसेवकांचे पद धोक्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, यातील बहुतांश तक्रारी पराभूत उमेदवारांनी पुराव्यासह दाखल केल्या आहेत.
