Pune News
राज्यातील २ कोटी २६ लाख वीज ग्राहकांवर स्मार्ट मीटर योजना लादण्यात येत असून या योजनेसाठी सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यातील सुमारे १६ हजार कोटी रुपये व त्यावरील व्याजाचा भांडवली खर्च अखेरीस ग्राहकांकडून वसूल करण्यात येऊन वीजदर वाढू शकतात, असा आरोप स्मार्ट प्रीपेड वीज मीटर विरोधी नागरिक संघर्ष समितीने केला आहे.
स्मार्ट मीटर योजनेविरोधात २५ जून रोजी नागपुरात मोर्चा काढण्यात येणार असून मीटर बसविणाऱ्या एजन्सींना सामूहिक विरोध करण्याचे आवाहन समितीचे संयोजक मोहन शर्मा यांनी केले. पत्रकार परिषदेत काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल गुडधे, युगल रायलु, अरुण लाटकर आणि अनिल काळे उपस्थित होते. शर्मा म्हणाले, महावितरण ६५ वर्षांपासून राज्यातील ३ कोटी ७० लाख ग्राहकांना वीजपुरवठा करीत आहे. मीटर बसविण्याची जबाबदारी यापूर्वी कधीही खासगी कंपन्यांकडे नव्हती. मात्र स्मार्ट मीटर योजनेअंतर्गत हे काम अदानी, जीनस, मॉन्टेकार्लो आणि नागार्जुन आदी कंपन्यांकडे सोपविण्यात आले आहे. महसूल व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग खासगी कंपन्यांच्या हाती देऊन महावितरणच्या खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
भविष्यात काय होणार ?
स्मार्ट मीटरमुळे भविष्यात ग्राहकांना आगाऊ पैसे भरावे लागतील. पैसे संपताच वीजपुरवठा बंद होईल. बिल न भरल्यास पूर्वसूचना न देता पुरवठा खंडित केला जाऊ शकतो. तसेच स्थानिक कर्मचाऱ्यांकडे तातडीने वीजजोडणी करण्याचे अधिकार नसल्याने ग्राहकांना तीन ते सात दिवस अंधारात राहावे लागू शकते. वाढीव बिलांच्या तक्रारींमध्येही आधी बिल भरण्याची सक्ती होण्याची भीती समितीने व्यक्त केली.
२.५ कोटी डिजिटल मीटर भंगारात?
स्मार्ट मीटर योजनेमुळे महावितरणच्या संग्रहातील सुमारे २ कोटी ५० लाख उत्तमस्थितीतील डिजिटल मीटर वापरातून बाद होऊन भंगारात जातील, असा दावा समितीने केला. सध्या बसविले जाणारे स्मार्ट मीटर प्रीपेड नसल्याचा शासनाचा दावा दिशाभूल करणारा असून ही यंत्रणा एका मिनिटात प्रीपेडमध्ये रूपांतरित करता येते, असे शर्मा म्हणाले.
तीन टोल-फ्री तक्रार निवारण केंद्रे
सदरमधील मंगळवारी बाजारातून २५ जून रोजी मोर्चा काढण्यात येणार असून नागरिक, वीज ग्राहक, सामाजिक संघटना तसेच राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले. ग्राहकांच्या तक्रारींसाठी शहरात तीन ठिकाणी टोल-फ्री तक्रार निवारण केंद्रे सुरू करण्याचाही निर्णय समितीने जाहीर केला आहे.
