Pcmc
कचरा समस्या गंभीर हाेत असल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शंभर किलाेपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना आवारातच कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा आदेश दिला.
मात्र, याला शहरातील साेसायटी फेडरेशनने विराेध दर्शविला असल्याने उद्योगनगरीतील कचरा समस्या जटील होण्याची चिन्हे आहेत.
शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून, ती ३० लाखांवर पोहोचली. लोकसंख्यावाढीमुळे कचरा संकलनातही वाढ झाली. पिंपरी-चिंचवड शहरात २०१७ मध्ये प्रतिदिन ८३२ टन कचरा निर्माण होत होता. आता हे प्रमाण प्रतिदिन १५७९ टनांवर पोहोचल्याने मोशीतील कचरा डेपोची क्षमता संपली आहे. महापालिकेने येथे कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प सुरू करूनही समस्येवर उत्तर मिळालेले नाही.
कचऱ्याची समस्या वाढल्याने महापालिकेने केंद्र शासनाच्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमांची कठाेर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, गृहनिर्माण संस्थांना ३० जूनपर्यंत स्वतःच्या स्तरावर कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची मुदत दिली. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई, तसेच फाैजदारी कारवाईचा इशाराही दिला. मात्र, शहरातील साेसायटी फेडरेशनने याला कडाडून विराेध दर्शविला आहे.
कचऱ्याचे डोंगर
शहराचे दुसरे टोक असलेल्या ताथवडे, पुनावळे, वाकड भागातील कचराही मोशीतच आणला जातो. महापालिकेने सुक्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्यास सुरुवात केली आहे, तर ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्माण केले जाते. प्लास्टिक कचऱ्यापासून काही प्रमाणात इंधन निर्माण केले जाते. प्लास्टिक कचऱ्यातून कच्चे ब्लॉक तयार करून प्लास्टिक साहित्य उत्पादक कारखान्यांना ते पुरविले जात आहे. परंतु, या उपाययोजनाही कमी पडल्याने कचऱ्यांचे डोंगर हटत नाहीत.
आरक्षण ताब्यात घेण्यात अपयश
मोशी कचरा डेपोची क्षमता संपल्याने शहराला नव्या कचरा डेपोची गरज असल्याचे महापालिका प्रशासनाचे मत आहे. महापालिकेने पुनावळे येथील वन विभागाच्या जागेत कचरा डेपोचे आरक्षण टाकले होते. तेथील २६ हेक्टर जागा सन २००८ मध्ये कचरा डेपोसाठी मंजूर करण्यात आली. पण, महापालिकेने आरक्षणाची जागा ताब्यात घेण्यासाठी १७ वर्षांत फारसे प्रयत्न केले नाहीत. परिणामी, महापालिकेच्या विकास आराखड्यात आरक्षणच रद्द झाले.
Pune Godman Arrest : 'महिला भक्तांसमोर अत्याचार ते संपत्तीवर डल्ला'; पुण्यातील भोंदू राधामोहन मिश्रा प्रकरणात पीडितेचा १३३ पानांचा जबाब
सुका आणि ओला कचरा वेगळा केला जातो. सुक्या कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती केली जाते. यामुळे कचऱ्याची समस्या सुटण्यास मदत होईल, असे पिंपरी-चिंचवड महापालिका मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी सांगितले. शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना कचराही वाढत आहे. शहर स्वच्छ ठेवण्यावर महापालिकेचा भर असून, नागरिकांचाही सहभाग महत्त्वाचा आहे, असे उपायुक्त डाॅ. प्रदीप ठेंगल म्हणाले. शंभर किलोहून अधिक ओला कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांमधील कचरा एक जुलैपासून न उचलण्याच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी. दंडात्मक कारवाई करू नये, अशी मागणी आमदार शंकर जगताप यांनी केली आहे.
