Pune केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील जलविद्युत कंपनी नॅशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन अर्थात एनएचपीसीमधील ६ टक्क्यांपर्यंतचा हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी आंशिक समभाग विक्री (ऑफर फॉर सेल- ओएफएस) प्रक्रिया मंगळवारपासून सुरू होणार आहे.
या विक्रीसाठी प्रति समभाग ७१ रुपये किंमत (फ्लोअर प्राइस) निश्चित करण्यात आली आहे.
गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे (दिपम) सचिव अरुणीश चावला यांनी सोमवारी याबाबत घोषणा केली. सरकारकडून सुरुवातीला ३ टक्के हिस्सा विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद चांगला मिळाल्यास आणखी ३ टक्के हिस्सा 'ग्रीन शू ऑप्शन'द्वारे विकला जाईल. अशा प्रकारे एकूण ६ टक्क्यांपर्यंत हिस्सा विक्रीसाठी उपलब्ध असेल.
एनएचपीसीचा समभाग सोमवारी मुंबई शेअर बाजारात २.०७ टक्क्यांच्या घसरणीसह ७७.१९ रुपयांवर बंद झाला. ओएफएससाठी निश्चित करण्यात आलेली ७१ रुपयांची किंमत ही बाजारभावापेक्षा सुमारे ८ टक्के कमी आहे. या ओएफएसअंतर्गत सुमारे ६०.२७ कोटी समभागांची विक्री होणार असून, संपूर्ण ६ टक्के हिस्सा विकला गेल्यास सरकारच्या तिजोरीत अंदाजे ४,२०० कोटी रुपये जमा होण्याची अपेक्षा आहे.
किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी ३ जूनला संधी
ओएफएस प्रक्रिया २ जून रोजी बिगर-किरकोळ (नॉन-रिटेल) गुंतवणूकदारांसाठी खुली होणार आहे. त्यानंतर ३ जून रोजी किरकोळ गुंतवणूकदारांना समभाग खरेदीची संधी मिळेल.
चालू आर्थिक वर्षातील तिसरी मोठी विक्र
चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारकडून सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीतील हिस्सा विक्रीची ही तिसरी वेळ आहे. गेल्या आठवड्यात सरकारने कोल इंडियामधील २ टक्के हिस्सा ओएफएसद्वारे विकून ५,५४२ कोटी रुपये उभारले होते. त्याआधी मे महिन्यात सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामधील ८.०८ टक्के हिस्सा विकून २,२६६ कोटी रुपये मिळवले होते. या दोन व्यवहारांसह चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीतून सरकारने आतापर्यंत ७,८०८ कोटी रुपये उभारले आहेत.
राज्यात सत्ताधाऱ्यांनी २४ हजार कोटी रुपये कोणासाठी उडवले?
विद्यमान वर्षात ८० हजार कोटींचे लक्ष्य
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये सरकारने निर्गुंतवणुकीतून ८०,००० कोटी रुपये उभारण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. हे लक्ष्य २०२५-२६ च्या सुधारित अंदाजातील ३३,८३७ कोटी रुपयांच्या तुलनेत दुपटीहून अधिक आहे. एनएचपीसीमधील हिस्सा विक्री ही सरकारच्या या व्यापक निर्गुंतवणूक धोरणाचा भाग मानली जात असून, आगामी काळात आणखी काही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्येही हिस्साविक्रीची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
