PUNE
पुणे महापालिकेत एकीकडे शहराच्या स्वच्छतेचा आणि कचऱ्याचा बोजवारा उडालेला असताना, दुसरीकडे मात्र पालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारत नेत्यांची चाकरी करण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
शहर स्वच्छतेसाठी कागदोपत्री तैनात असलेल्या १० हजार ६९ कर्मचाऱ्यांपैकी तब्बल साडेचार हजार कर्मचारी मूळ काम सोडून भलतीकडेच 'राऊंड' मारत आहेत. यातला सर्वात मोठा 'इनसाईड' गेम म्हणजे, यातील ४५० ते ५०० कर्मचारी थेट आजी-माजी आमदार आणि नगरसेवकांच्या घरी चालक, घरगडी आणि मजूर म्हणून राबत आहेत. 'पगार पालिकेचा आणि हुकूम नेत्याचा' असा हा उघड दरोडा गेल्या अनेक वर्षांपासून पालिका प्रशासनाच्या नाकाखाली सुरू आहे.
प्रशासनाचा 'सोयीस्कर कानाडोळा'
विशेष म्हणजे महापालिका प्रशासनाला या महाघोटाळ्याची इत्यंभूत माहिती आहे. काही महिन्यांपूर्वी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने याचा सविस्तर अहवाल तयार करून तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांसह विद्यमान आयुक्तांच्या टेबलवर ठेवला होता. तब्बल ५ ते १० वर्षांपासून हे कर्मचारी नेत्यांच्या बंगल्यांवर पाणी भरण्यापासून ते गाड्या पुसण्यापर्यंतची कामे करत असल्याचं या अहवालात नमूद होतं. मात्र, राजकीय नेत्यांच्या दबावामुळे या फाईलवर केवळ धूळ बसत राहिली. 'राजकीय साहेबांना' दुखावण्याची हिंमत प्रशासनाने दाखवली नाही. त्यातच गेल्या सहा महिन्यांत घनकचरा विभागात झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या 'म्युझिकल चेअर'मुळे या प्रकरणावर पांघरूण घालणं आणखी सोपं झालं.
आयुक्तांचा कडक इशारा
दरम्यान, "या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती घेण्याच्या सूचना मी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. यापूर्वीचा जो काही अहवाल असेल, तो तातडीने तपासून त्याची झाडाझडती घेतली जाईल. महापालिकेचा पगार घेऊन खासगी चाकरी करणाऱ्यांना आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्यांना सोडणार नाही, योग्य ती कारवाई निश्चित केली जाईल," असा कडक इशारा महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता आयुक्तांच्या या इशाऱ्यानंतर नेत्यांच्या घरचे 'फुकटचे' गडी परत पालिकेच्या सेवेत रुजू होणार का? की राजकीय दबावापुढे पुन्हा फाईल बंद होणार? याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
