Pune पुणे महानगरपालिकेत नोकरीला लावतो असे आमिष दाखवून सुशिक्षित बेरोजगारांना करोडो रुपयांचा गंडा घालणारे एक मोठे रॅकेट उघडकीस आले आहे.
विशेष म्हणजे हे रॅकेट इतक्या सराईतपणे चालवले जात होते की, उमेदवारांना चक्क महापालिकेच्या नावाचे बनावट शिक्के असलेली नियुक्तीपत्रे आणि ट्रेनिंग लेटर सुद्धा देण्यात आली होती. या संपूर्ण प्रकारामुळे पुणे शहरात मोठी खळबळ उडाली असून यामध्ये पालिकेतील काही बड्या अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे असण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
काय आहे प्रकरण?
माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे रॅकेट चालवणारे संशयित अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने तरुणांना आपल्या जाळ्यात ओढत होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवानंद पाटील, नमिता बनसोडे आणि राजेंद्र खेडेकर यांच्या विरोधात या प्रकरणी तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
हे लोक महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी आपले ओळखीचे आहेत आणि तेच ही भरती करत असल्याचे भासवत होते. विश्वास बसण्यासाठी या टोळीने चक्क महानगरपालिकेच्या शेजारी असलेल्या रेस्टॉरंटमध्ये उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या. यामुळे कोणत्याही तरुणाला संशय येत नव्हता आणि ते सरकारी नोकरीच्या आमिषाला बळी पडत होते.
एका उमेदवाराकडून 45 लाख रुपये उकळले
या रॅकेटची व्याप्ती किती मोठी आहे याचा अंदाज एका विद्यार्थ्याच्या तक्रारीवरून येतो. या विद्यार्थ्याकडून सरकारी नोकरीसाठी तब्बल 45 लाख रुपये घेण्यात आले होते. अशा प्रकारे अनेक बेरोजगार युवकांकडून लाखो रुपये उकळून त्यांना बनावट नियुक्तीपत्रे, वर्क ऑर्डर आणि ट्रेनिंग लेटर देण्यात आली. इतकेच नाही तर आरोपींनी बनावट कर्मचारी उभे करून त्यांच्या नावाने खोट्या पगार पावत्या देखील तयार केल्या होत्या. ज्या उमेदवारांनी आपले पैसे परत मागितले, त्यांना तुमची नोकरी कायम झाली आहे अशी खोटी कागदपत्रे देऊन पुन्हा फसवण्यात आले.
विजय कुंभार यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. या रॅकेटमध्ये पुणे महापालिकेतील काही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांचा थेट सहभाग असल्याशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बनावट कागदपत्रे आणि शिक्के तयार करणे शक्य नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणाची तक्रार 30 जानेवारी 2026 रोजी आयुक्त आणि पोलिसांकडे करण्यात आली होती, मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
एसआटीमार्फत चौकशीची गरज
कुंभार यांनी या प्रकरणासाठी विशेष तपास पथक म्हणजेच एसआयटी आणि आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. आरोपींनी वापरलेली बनावट कागदपत्रे आणि शिक्के यांची फॉरेन्सिक तपासणी व्हायला हवी, जेणेकरून यामागील मुख्य सूत्रधार समोर येतील. तसेच पीडित तरुणांची यादी जाहीर करून त्यांचे जबाब नोंदवण्याची विनंतीही त्यांनी केली आहे. सरकारी चिन्हांचा गैरवापर आणि फसवणूक केल्याप्रकरणी कठोर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
