Pune
ट्रक व इतर मालवाहू वाहनांसाठी उद्या एक नवी सुरुवात होणार आहे. १५ एप्रिल २०२६ रोजीपासून सरकारने अतिरिक्त भाराविषयी पूर्णपणे नवे नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या बदलामुळे वाहन मालक आणि चालकांना आता वजनाची काळजी अधिक दक्षतेने घ्यावी लागणार आहे. मर्यादा ओलांडल्यास मात्र मोठा दंड भरावा लागेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सरकारची एक सूट-
सर्वप्रथम चांगली बातमी अशी की, वाहनाचे वजन परवानगी असलेल्या मर्यादेपेक्षा १० टक्केपर्यंत जास्त असल्यास कोणताही दंड किंवा अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. सरकारने ही सूट जाणूनबुजून दिली आहे, जेणेकरून छोट्या-मोठ्या चुकांमुळे वाहन चालकांना अनावश्यक आर्थिक भार पडू नये.
मर्यादा ओलांडली तर काय होणार?
मात्र ही १० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली की परिस्थिती पूर्णपणे बदलते. वजन १० ते ४० टक्के जास्त असल्यास सामान्य टोल टॅक्सच्या दुप्पट रक्कम भरावी लागेल. तर ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक अतिरिक्त भार घेतल्यास टोल टॅक्सची रक्कम चारपट इतकी वाढवली जाईल. अशा प्रकारे दंडाची रक्कम टोल टॅक्सच्या दुप्पट ते चौपटपर्यंत पोहोचू शकते.
फास्टॅग खातं होणार रिकामं?
या नव्या नियमांची अंमलबजावणी सोपी व पारदर्शक ठेवण्यासाठी टोल प्लाझावर वजनकाटे बसवण्यात आले आहेत. यामुळे वाहनातील भार किती जास्त आहे, हे तात्काळ समजेल आणि दंडाची गणना त्वरित होईल. ही संपूर्ण अतिरिक्त रक्कम थेट वाहन चालक किंवा मालकाच्या फास्टॅग खात्यातून कापली जाईल. यासाठी कोणतीही स्वतंत्र रक्कम भरण्याची गरज भासणार नाही.
महत्त्वाची बाब काय?
एक मनोरंजक आणि महत्त्वाची बाब अशी आहे की, जर एखाद्या टोल प्लाझावर वजनकाटा उपलब्ध नसेल किंवा तो बंद असेल, तर ओव्हरलोडिंगसाठी एक पैसाही अतिरिक्त आकारला जाणार नाही. अशा वेळी केवळ नेहमीचा नियमित टोल टॅक्सच भरावा लागेल. मात्र वाहन चालक किंवा मालक यांची जबाबदारी राहील की, हे शुल्क योग्य प्रकारे फास्टॅगमधून वजा होईल. शिवाय, अशा सर्व वाहनांची संपूर्ण माहिती सरकारच्या 'वाहन' पोर्टलवर अपलोड करण्यात येईल. यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांचा मागोवा ठेवणे सरकारला सोपे होईल.
फास्टॅग नसलेल्या वाहनांवर मात्र हे नवे नियम लागू होणार नाहीत. त्यांच्यावर पूर्वीप्रमाणेच जुने नियम लागू राहतील. तसेच, काही जुन्या खाजगी रस्ता प्रकल्पांना हे नवे नियम तेव्हापर्यंत लागू केले जाणार नाहीत, जोपर्यंत ते यासंबंधी सहमत होत नाहीत.
राष्ट्रीय महामार्गांवर अतिरिक्त भारामुळे रस्त्यांची झीज वेगाने वाढते. त्यामुळे रस्त्यांची देखभाल महागात पडते आणि अपघातांचा धोका वाढतो. अतिरिक्त भार टाळण्यातून रस्त्यांचे आयुष्य वाढवणे आणि प्रवास अधिक सुरक्षित करणे, हा सरकारचा मुख्य उद्देश असल्याचे म्हटले आहे.
