तिजोरीतून दोन-दोन पगार लाटणाऱ्या आणि सिस्टीममधील पळवाटांचा फायदा घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. एकाच व्यक्तीने दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी नोंदणी करून सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर आले आहेत.
या भ्रष्टाचाराला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने आता सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी 'ई-केवायसी' अनिवार्य केलं. जे कर्मचारी E KYC करणार नाहीत त्यांच्या पगारावरच टाच आणली आहे. जे करणार नाहीत त्यांचा पगार 'सेवार्थ' प्रणालीतून जनरेटच होणार नाही, असा थेट इशारा प्रशासनाने दिला.
नेमकं काय होतंय 'सेवार्थ'चं ऑडिट?
सरकारी ऑडिटमध्ये काही हुशार कर्मचाऱ्यांचे कारनामे उघड झाले. काही कर्मचाऱ्यांनी दोन ठिकाणी नोंदणी करून दरमहा दुहेरी पगार उचलल्याचे समोर आलं. हा सरकारी पैशांचा अपव्यय रोखण्यासाठी आता सेवार्थ प्रणाली थेट आधार डेटाबेसशी कनेक्ट केली जाणार आहे. यामुळे जर एकाच व्यक्तीच्या नावावर दोन आयडी सापडले, तर सिस्टीम दुसऱ्या क्षणाला पगार ब्लॉक करेल.
पगार तर सोडाच, लाडकी बहीणवरही मारला ताव!
केवळ पगारातच नाही, तर काही कर्मचाऱ्यांनी चक्क लाडकी बहीण योजनेतही लाभार्थी म्हणून नाव घुसवलं होतं. सरकारी नोकरीत असूनही अपात्र असताना ज्यांनी या योजनेचे पैसे लाटले, त्यांची आता सुटका नाही. ई-केवायसीच्या या फिल्टरमुळे अशा सर्व बोगस लाभार्थ्यांचा बुरखा फाटणार आहे.
आता पगार हवा असेल, तर हे करावंच लागेल!
भ्रष्टाचार आणि गोंधळ टाळण्यासाठी सरकारने आता पगार थेट 'डीबीटी' (DBT) च्या धर्तीवर जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रिक किंवा ओटीपीच्या मदतीने आपली माहिती अपडेट करावी लागेल. पगार जमा होण्यासाठी बँक खाते केवळ आधारशी लिंक असून चालणार नाही, तर ते सरकारी डेटाबेसशी जुळणं गरजेचं आहे. संपूर्ण राज्यात एप्रिल महिन्यापासूनच याची तयारी सुरू झाली आहे. ७०-८० टक्के काम पूर्ण झालं असलं, तरी तांत्रिक अडचणींमुळे ज्यांचा पगार अडकेल त्यांच्यासाठी आता ही 'डेडलाईन' महत्त्वाची ठरणार आहे.
शासनाचा नो ई-केवायसी, नो सॅलरीचा फॉर्म्युला
प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे की, बनावट नोंदी आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठीच हा कठोर निर्णय घेतला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचं बँक खाते आणि सेवार्थमधील माहिती मॅच होणार नाही, त्यांना यंदा पगाराची प्रतीक्षा करावी लागेल.
