मुंबई: पुणे महानगरपालिकेचे माजी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्या कथित २ हजार कोटींच्या बेहिशोबी मालमत्तेप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (एसीबी) 'खुली चौकशी' रोखणारे आयुक्तांचे आदेश न्यायालयाने रद्दबात ठरवले आहेत. "भ्रष्टाचार हा देशाचा शत्रू आहे आणि तपास रोखून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना अभय देता येणार नाही," अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने प्रशासनाचे कान टोचले आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. तानाजी बाळासाहेब गंभीरे यांनी मे २०१६ मध्ये शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे लेखी तक्रार केली होती. १९९४ मध्ये पालिकेत अभियंता म्हणून रुजू झालेले आणि २००३ पासून शहर अभियंता तसेच इमारत परवाना विभागाचे प्रमुख म्हणून कार्यरत असलेल्या वाघमारे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून अफाट संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप यात करण्यात आला होता. वाघमारे यांनी ही रक्कम त्यांची पत्नी प्रज्ञा, भाऊ प्रमोद आणि विविध बांधकाम कंपन्यांच्या माध्यमातून वळवून सुमारे २,००० कोटींची अपसंपदा गोळा केल्याचे तक्रारीत नमूद होते.
