Pune जनतेला आरोग्य सेवा देण्यासाठी राज्यात मोठ्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात आली आहे. राज्यात अनेक सरकारी रुग्णालये बांधून तयार आहेत. मनुष्यबळाचा प्रश्न असल्याने या आरोग्य सुविधा सुरू करता येत नाहीत.
त्यामुळे आरोग्य विभागात पाच हजार कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार आहे. ही प्रक्रिया पुढील दीड महिन्यात सुरू होईल, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.
'माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव' या मोहिमेच्या विभागीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी आरोग्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्या वेळी ते बोलत होते. आरोग्यमंत्री म्हणाले, की आरोग्य विभागाकडून पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचे काम वेगाने सुरू आहे. अनेक ठिकाणी आरोग्य सुविधा बांधून तयार आहेत. त्या सुरू करण्यात केवळ मनुष्यबळाचा प्रश्न आहे. आरोग्य विभागात पाच हजार कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार आहे. या पदांच्या मान्यतेचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितीसमोर मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. त्यावर पुढील आठवड्यात बैठक अपेक्षित आहे. या पदांच्या भरतीला मंजुरी मिळाल्यानंतर महिना ते दीड महिन्यात भरतीची प्रक्रिया सुरू होईल.
शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांनी शहरांच्या आरोग्याची संपूर्ण जबाबदारी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे दिली आहे. आधी महापालिकांमध्ये ही सेवा विभागलेली होती. संसर्गजन्य आजार प्रतिबंधक कार्यक्रम आणि इतर अभियाने राबविण्यात त्यामुळे अडचणी येत होत्या. शहरी आरोग्य आयुक्तालयाचे काम जिल्हा परिषदांतील आरोग्य विभागाच्या धर्तीवर चालेल. हे आयुक्तालय महापालिकांच्या आरोग्य सेवांवर बारकाईने देखरेख ठेवेल. याचबरोबर आरोग्य मोहिमांच्या अंमलबजावणीला गती देईल. या आयुक्तालयाची आस्थापना आणि इतर बाबींवर सध्या काम सुरू आहे, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
सरकारी योजना लागू कराव्यात
महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्यमान भारत योजना एकत्रितपणे राज्यात राबविण्यात येत आहेत. या योजना जास्तीत जास्त रुग्णालयांमध्ये लागू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. धर्मादाय आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये योजना लागू करण्याचा आदेश देण्यात आला; परंतु, काही रुग्णालयांनी याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली. धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये योजना लागू व्हावी म्हणून सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन दिले जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा प्रकरणांत संबंधित कंत्राटदार किंवा कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात सहा नवीन कर्करोग रुग्णालये मंजूर आहेत. या रुग्णालयांसाठी आशियाई विकास बँकेकडून निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यातील एक कर्करोग रुग्णालय पुण्यात करण्याचा प्रस्ताव असून, ते विभागीय स्तरावरील असेल.- प्रकाश आबिटकर, आरोग्यमंत्री
