शेतकरी कर्जनिवारणास हवे ३५ हजार कोटी, अर्थसंकल्पात घोषणा शक्य; नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना मिळणार प्रोत्साहन
या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी अंदाजे ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आवश्यक असल्याचे समोर आले असून, राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पी अधिवेशनात याची अधिकृत घोषणा होण्याची दाट शक्यता आहे. ही योजना केवळ तात्पुरती कर्जमाफी न राहता, शेतकऱ्यांच्या कायमस्वरूपी सक्षमीकरणासाठी 'कर्जनिवारण' या स्वरूपात राबवली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राज्यातील अल्पभूधारक, कष्टकरी आणि वारंवार नैसर्गिक संकटांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जासाठी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर, ज्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांनी २०२१ ते २०२५ या कालावधीत कर्जाची नियमित परतफेड केली आहे, त्यांना प्रोत्साहन म्हणून २० हजार कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी दिला जाण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी नियमित कर्जदारांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले होते, त्याच धर्तीवर पुन्हा एकदा मदतीचा हात दिला जाणार आहे.
समितीकडून अभ्यास सुरू
या योजनेचा आराखडा तयार करण्यासाठी सेवानिवृत्त मुख्य सचिव आणि 'मित्रा' संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीने राज्यातील सर्व जिल्हा बँका, सहकारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून ३० जून २०२५ पर्यंतच्या थकीत कर्जाची आणि सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या वसुलीची सविस्तर माहिती संकलित केली आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाची मूळ कारणे शोधून त्यावर ठोस उपाययोजना सुचवण्याचे काम ही समिती करत असून, सध्या आकडेमोड आणि निकषांवर अंतिम चर्चा सुरू आहे.
गरजूंनाच फायदा होणार
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये बच्चू कडू, राजू शेट्टी आणि अजित नवले यांसारख्या शेतकरी नेत्यांनी केलेल्या तीव्र आंदोलनानंतर सरकारने ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, २३ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात या कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. या योजनेत केवळ खऱ्या गरजू आणि गरीब शेतकऱ्यांनाच स्थान मिळेल, याची खबरदारी सरकार घेत असून श्रीमंत शेतकरी आणि करदात्यांना यातून वगळले जाण्याची शक्यता आहे.
