Pune पुणे : इतर मागासवर्गीय समाजाला (ओबीसी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये योग्य प्रतिनिधीत्व मिळावे, यासाठी देण्यात आलेल्या आरक्षणावर बनावट कुणबी प्रमाण पत्राद्वारे मराठा समाजा
कडून डल्ला मारला जात आहे.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकांच्या निवडणुकीत ५२ जागा बनावट ओबीसी मराठ्यांनी बळकावल्याचा आरोप ओबीसी संघटनांनी केला आहे. संघटनांचे प्रतिनधी मृणाल ढोले-पाटील, मंगेश ससाणे, सुरेश गायकवाड आणि आनंदा कुदळे यांच्यासह इतरांनी पत्रकार परीषदेत सदर आराेेप केला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी असलेले सुमारे 27 टक्के आरक्षणही सत्ताधारी व. प्रबळ मराठा समाजाकडून ‘कुणबी’ म्हणून स्वतःला दाखवून मोठ्या प्रमाणावर बळकावले जात आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार आणि प्राथमिक अभ्यासानुसार 66 ते 75 टक्क्यांपर्यंत ओबीसी आरक्षित जागांवर अशा प्रकारे अतिक्रमण झाले आहे. हा प्रकार म्हणजे सामाजिक न्यायाची थट्टा असून संविधानाच्या मूळ हेतूंवर थेट आघात आहे. अनेक ओबीसी कुटुंबांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणूक लढवण्याची संधी ही आयुष्यातील एकमेव संधी असते; तीही योजनाबद्ध पद्धतीने हिरावून घेतली जात आहे, असं ओबीसी संघटनाच्या नेत्यांनी म्हटले आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या बाबतीत, एकूण 165 जागांपैकी 44 जागा ओबीसींसाठी राखीव आहेत, मात्र त्यापकी 26 जागांवर मराठा समाजातील उमेदवारांनी स्वतःला ‘कुणबी’ दाखवून निवडणूक लढवली, आणि विजय मिळवला असल्याचा आरोप आहे. यामध्ये भाजपचे 17 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 9 नगरसेवक असल्याचे सांगण्यात आले. याचा अर्थ जवळपास 60 टक्क्यांहून अधिक ओबीसी आरक्षित जागांवर प्रत्यक्ष ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व झालेले नाही. परिणामी ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांना, गरजांना आणि मागण्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सभागृहात योग्य स्थान मिळत नसल्याचे नमूद करण्यात आले. 60% ओबीसी आरक्षण गिळंकृत केले आहे, असा आरोप ओबीसीकडून केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेची स्थिती
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतही अशीच परिस्थिती असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. येथे एकूण 125 जागांपैकी 34 जागा ओबीसींसाठी राखीव आहेत; मात्र त्यापैकी 26 जागांवर मराठा समाजातील उमेदवारांनी ‘कुणबी’ म्हणून प्रवेश मिळवला आहे. यामध्ये भाजपचे 17, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 7 आणि शिवसेना (शिंदे गट) चे 2 नगरसेवक असल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे ओबीसी समाजाचे सुमारे 76 टक्के प्रतिनिधित्व हिरावले गेले असून महापालिकेच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये ओबीसींचा आवाज जवळपास संपुष्टात आल्याची भावना ओबीसी संघटनांकडून व्यक्त करण्यात आली. 76% आरक्षण मध्ये अतिक्रमण झाले आहे, असही संघटांनी सांगितले.
