पिंपरी चिंचवड -: हिवाळी अधिवेशन 2025 च्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर शेवटच्या दिवशी म्हणजेच रविवारी 14 डिसेंबर रोजी दिले. यावेळी त्यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य करताना महाराष्ट्र राज्य जे 2030 पर्यंत देशातील पहिली ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनेल, असा विश्वास केला.
महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात आजही अनुसूचित समाजातील नागरिकांना मृत्यूनंतरसुद्धा समानतेचा व सन्मानाचा हक्क नाकारला जात असल्याच्या अत्यंत गंभीर व संतापजनक घटना समोर येत आहेत. गावातील सार्वजनिक स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्याचा मूलभूत अधिकार मागासवर्गीय समाजातील व्यक्तींना नाकारला जाणे ही केवळ सामाजिक विषमता नसून, संविधानाच्या मूल्यांवर थेट घाला घालणारी अमानवी प्रवृत्ती आहे.
अत्यंत संवेदनशील व ज्वलंत विषय विधानमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये आमदार अमित गोरखे यांनी सभागृहात मांडून शासनाचे लक्ष वेधले. ग्रामीण भागातील अनुसूचित समाजाच्या स्मशानभूमीच्या प्रश्नावर ठोस धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी यावेळी जोरकसपणे केली.
बुलढाणा जिल्ह्यातील उमरखेड तालुक्यातील पिंपळदरी येथे १९ वर्षीय बौद्ध समाजातील तरुणीच्या मृतदेहावर हिंदू सार्वजनिक स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यास मनाई करण्यात आली. त्यानंतर बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील सिंधखेड येथेही मातंग समाजातील व्यक्तीच्या अंत्यसंस्कारास गावातील प्रस्थापितांनी विरोध केल्याची घटना समोर आली. अशा घटना म्हणजे माणसाच्या मृत्यूनंतरही त्याच्या अस्तित्वाची हेटाळणी करणारी जातीयवादी मानसिकता असून ती लोकशाही व संविधानविरोधी आहे, असे आमदार अमित गोरखे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
मृतदेहाला स्मशानभूमी नाकारणे ही केवळ शारीरिक विटंबना नसून, संविधानाने दिलेल्या समता, मानवी सन्मान आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांची सरळसरळ पायमल्ली आहे. अशा घटनांमुळे संपूर्ण समाजाची मान शरमेने खाली जाते.
आमदार अमित गोरखे यांनी शासनाकडे खालील ठोस व तातडीच्य मागण्या मांडल्या..
1. राज्यातील सर्व ग्रामसेवकांना स्पष्ट आदेश देऊन, ग्रामीण भागात अनुसूचित समाजासाठी स्वतंत्र स्मशानभूमीची उपलब्धता व बांधणीची ठोस तरतूद करण्यात यावी.
2. बुलढाणा व बीड जिल्ह्यात घडलेल्या घटनांचा सखोल व निष्पक्ष तपास करून, संबंधित जातीयवादी मानसिकतेच्या आरोपींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
3. अशा प्रकारची घटना घडल्यास जबाबदारी निश्चित करण्याची यंत्रणा तयार करण्यात यावी.
4. संबंधित प्रकरणात हलगर्जीपणा करणाऱ्या पोलीस निरीक्षक (PI) व तहसीलदार यांच्यावर थेट जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी.
5. भविष्यात अशा अमानवी घटना घडू नयेत यासाठी राज्यस्तरीय स्पष्ट धोरण व मार्गदर्शक सूचना (SOP) तातडीने जाहीर करण्यात याव्यात.
“महाराष्ट्राने सामाजिक सुधारणांचा वारसा जपायचा असेल, तर तो केवळ जिवंतांसाठी नव्हे, तर मृत व्यक्तीच्या सन्मानासाठीही समान न्याय देणारा असला पाहिजे,” असे ठाम मत आमदार अमित गोरखे यांनी अधिवेशनात व्यक्त केले.
