Pune news
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा मुद्दा आता पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या निवडणूक आयोगाने (Maharashtra State Election Commission) या विषयावर आता कठोर पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानंतर राज्यातील जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाकडून दोन दिवसात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची घोषणा केली (Supreme Court on Zilla Parishad Elections) जाणार आहे. नगर परिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सध्या सुरू आहे. काही दिवसांत जिल्हा परिषदा आणि पंचायतीच्या निवडणुकीची घोषणा होणार असल्याचे समजतेय. (Supreme Court on 50% reservation breach in Maharashtra local body elections)
राज्यात तीन टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात नगरपरिषदेचं बिगुल वाजलेय. आता दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा परिषदेचा धुरळा उडणार आहे. सोमवारी आयोगाकडून राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. ज्या जिल्हा परिषदेमध्ये आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडली, त्या ठिकाणी निवडणुका पुढे जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यात 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असणाऱ्या जिल्हा परिषद -
नंदुरबार 100%
पालघर 93%
गडचिरोली 78%
नाशिक 71%
धुळे 73%
अमरावती 66%
चंद्रपूर 63%
यवतमाळ 59%
अकोला 58%
नागपूर 57%
ठाणे 57%
गोंदिया 57%
वाशिम 56%,
नांदेड 56%
हिंगोली 54%
वर्धा 54%
जळगाव 54%
भंडारा 52%
लातूर 52%
बुलढाणा 52%
