तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमीन व्यवहार आता निःशुल्क नियमित व कायदेशीर करण्यासाठी आवश्यक असणारी कार्यपद्धती महसूल विभागाने निश्चित केली असून याबाबत सर्व प्रशासकीय यंत्रणेला छोटे भूखंड नियमित करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जारी केले.
तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार' हा सातबाऱ्यावरील शेरा काढून टाकला जाईल. आठ मुद्द्यांच्या या कार्यपद्धतीने महाराष्ट्रातील अनेक वर्षापासून रखडलेला छोट्या जमिनीचा व्यवहार कायदेशीर होईल. महसूल विभागाने याबाबतची कार्यपद्धती जारी केली असून, १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या जमीन व्यवहारांना लागू असणार आहे. यासंदर्भात कार्यपद्धतीसंदर्भातील पत्र संबंधितांना पाठविण्यात झाले आहे. तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी दंड कमी करूनही नागरिक पुढे येत नसल्याने आता शासनाने कोणतेही मूल्य न आकारता हे व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.
अनेकदा गुंठेवारीने घेतलेल्या जमिनींची नोंद 'तुकडेबंदी' कायद्यामुळे सातबारा उताऱ्यावर होत नव्हती किंवा झाल्यास ती 'इतर हक्कात' होत असे. यापूर्वी खरेदीचा फेरफार रद्द झाला असेल, तर तो पुन्हा तपासून मंजूर केला जाईल व खरेदीदाराचे नाव कब्जेदार म्हणून लावले जाईल. ज्यांचे नाव सध्या सात बाराच्या 'इतर हक्कात' आहे, त्यांचे नाव आता मुख्य 'कब्जेदार' सदरात घेतले जाईल. 'तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार' असा जर काही शेरा सातबाऱ्यावर असेल, तर तो काढून टाकला जाईल.
सातबाऱ्यावर नाव लागणार
अनेकदा गुंठेवारीने घेतलेल्या जमिनींची नोंद तुकडेबंदी कायद्यामुळे सातबारा उताऱ्यावर होत नव्हती किंवा झाल्यास ती इतर हक्कात होत असे. आता या निर्णयामुळे सातबाऱ्यावर नाव लागणार आहे. जर यापूर्वी खरेदीचा फेरफार रद्द झाला असेल, तर तो पुन्हा तपासून मंजूर केला जाईल आणि खरेदीदाराचे नाव कब्जेदार म्हणून लावले जाईल. ज्यांचे नाव सध्या सातबाराच्या इतर हक्कात आहे, त्यांचे नाव आता मुख्य कब्जेदार सदरात घेतले जाईल.
विक्रीचा मार्ग मोकळा
एकदा हे तुकडे नियमित झाले आणि खरेदीदाराचे नाव अधिकार अभिलेखात आले की, या जमिनीची पुन्हा विक्री करण्यास किंवा हस्तांतरण करण्यास कोणतीही अडचण असणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे शहरी आणि निमशहरी भागातील मध्यमवर्गीय भूखंडधारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या मालमत्तेला आता कायदेशीर हक्क प्राप्त होईल.
तुकडेबंदी व्यवहार नियमित करण्यासाठी जमिनीच्या चालू बाजारभावाच्या २५ टक्के रक्कम दंड म्हणून भरावी लागत होती. नंतर ती ५ टक्के करण्यात आली. तरीही नागरिक पुढे येत नसल्याने आता शासनाने कोणतेही मूल्य न आकारता हे व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा ६० लाख कुटुंबे म्हणजेच राज्यातील ३ कोटी नागरिकांना लाभ होईल.
चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
