Pune स्वराज्य संस्था निवडणुकांतील आरक्षणाची ५० टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादा ओलांडू नये, नाहीतर निवडणुकाच रोखल्या जातील, असा गंभीर इशारा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. आरक्षण मर्यादा उल्लंघन झाल्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका कधी होणार याबाबत चर्चा सुरु झाली आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची खुर्ची रिकामी होती. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने (Election Commission) त्वरित ही पदे भरण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. आयोगाच्या विनंतीनंतर, नोव्हेंबर 7 तारखेला 112 तहसीलदारांना पदोन्नती देऊन त्यांना उपजिल्हाधिकारी बनवण्याचे आदेश जारी केले. या बदलामुळे आता निवडणुकीची प्रक्रिया पुढे सरकण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पदोन्नती मिळालेले हे सर्व अधिकारी लवकरच त्यांचा पदभार स्वीकारणार आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लवकरच होण्याची दाट शक्यता आहे. अधिकारी नसल्यामुळे आयोगाला निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे शक्य नव्हते, त्यामुळे प्रक्रिया मंदावली होती.
दरम्यान, नगर परिषद निवडणुकांचा निकाल जाहीर होताच, राज्यातील 32 जिल्हा परिषद आणि 331 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा रणधुमाळी सुरू होईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या प्रलंबित निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला असून जिल्हा परिषद निवडणुकीचा बिगुल 5 डिसेंबरपासून वाजण्याची शक्यता आहे.
