स्वाती पाटील प्रतिनिधी::
मराठवाड्यातल्या मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं, यासाठी राज्य शासनाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी जीआर काढला. या शासन निर्णयानुसार कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी करणाऱ्यांना अगदी सहजपणे प्रमाणपत्र मिळणार आहे.
अर्जदाराच्या गावातील, नातेवाईकांतील कुणीकडेही कुणबी प्रमाणपत्र असेल आणि त्याने ते प्रतिज्ञापत्रावर तसं लिहून दिलं, की अर्जदाराला ओबीसीमध्ये जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत ५ दिवस केलेल्या आंदोलनामुळे सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. मराठा समाज एकजुटीने आणि ताकदीने जरांगे पाटलांच्या मागे उभा आहे. मात्र दुसरीकडे ओबीसी नेत्यांमध्ये फूट पडल्याचं दिसतंय. राज्यातल्या प्रमुख पाच नेत्यांच्या वेगवेगळ्या भूमिका आहेत.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयामध्ये ही बैठक झाली असून पंकजा मुंडे यांच्यासह छगन भुजबळ हेदेखील या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीनंतर मंत्री पंकजा मुंडे यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना महत्त्वाचे विधान केले आहे.
मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, "नुकतेच पार पडलेल्या ओबीसीच्या उपसमितीच्या बैठकीला सर्व मंत्री आणि अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नेहमीच ओबीसींच्या हीताचे निर्णय घेत आले आहेत, ते पुढेही असे निर्णय घेत राहतील. ओबीसींचा सर्व जातींच्या योजना तसेच त्यातून होणाऱ्या लाभामध्ये कोणताही परिणाम होणार नाही याबाबात चर्चा झाली." अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. मराठा समाजासाठी काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसींना फटका बसत आहेत. मराठा आरक्षणाचा विषय गेली अनेक दशके सुरू असल्याचे ओबीसी नेत्यांची मत आहे. "कोणतेही अवैध आणि सरसकट दाखले देऊ नये, या मताचे आम्ही आहोत. मराठा समाजाला राजकीय मागासले पण नाही जे ओबीसीला आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम हा ओबीसींवर होता कामा नये. त्यांच्या शैक्षणिक सोईसुविधांवर आम्ही कधीही आक्षेप घेतला नाही," असेही त्या यावेळी म्हणाल्या.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत माझी कालच चर्चा झाली आहे. ओबीसींच्या कोणत्याही हक्कांवर गदा येणार नाही, त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी आश्वस्त केलं आहे, अशी माहितीही मुंडे यांनी दिली आहे.
