पुणे :: पिंपरी-चिंचवड । प्रतिनिधी नेहरु राष्ट्रीय शहरी पुनरूत्थान अभियानांतर्गत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने राबवलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (EWS) घरकुल योजनेतील 36.77 चौ. मी. (395.65 चौ. फूट) असलेल्या गरिबांच्या घरांसाठी महानगरपालिकेची कर आकारणी (घरपट्टी) रद्द करावी, अशी मागणी भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.
याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने ‘जेएनएनयुआरएम’ या योजनेंतर्गत चिखली येथे शहर परिसरात वास्तव्य करीत असलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांसाठी गृहयोजना प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. सदर ठिकाणी 160 इमारती असून, एकूण 6 हजार 720 कुटुंबांना येथे निवारा मिळाला आहे.
या घरकूलमध्ये राहत असलेली सर्व कुटुंबे ही आर्थिक दुर्बल घटकातून आलेली असल्याने रोजंदारीवर काम करुन पोट भरणारा जनसमुदाय येथे वास्तव्यास आहे. या सर्वांचे जीवनमान हे अत्यंत दुबळे व दारिद्र पद्धतीचे आहे. ही सर्व कुटुंबे शहरातील कोणत्या ना कोणत्या झोपडपट्टी भागात राहणारी आहेत. तसेच, मुलांचे शिक्षण, घराचे बँकेचे हप्ते यामुळे सदर कुटुंबियांची परिस्थिती नाजूक आहे.
वास्तविक, मुंबई महापालिका अधिनियम कलम 140 मधील उप कलम (1) नुसार निवासी इमारती किंवा निवासी सदनिका चटई क्षेत्र 46.45 चौ. मीटर (500 चौ. फूट) किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या निवासी इमारती किंवा निवासी सदनिका यांना कर आकारणी करण्यात येवू नये. या नियमानुसार, पिंपरी-चिंचवड येथील आर्थिक दुर्बल घटकांतील कुटुंबियांना दिलेल्या घरकूल योजनेतील सदनिका या 36.77 चौ. मीटर (395.65 चौ. फूट) आहे. त्यानुसार, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेनेही मुंबई महापालिका अधिनियम कलम 140 मधील उप कलम (1) अन्वये कर आकारणीतून कायमस्वरुपी मुक्तता मिळावी, अशी मागणीही आमदार लांडगे यांनी आहे.
