पुणे-
महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाकडून ऑगस्ट २०२४ मध्ये शहरात निवासी मिळकतींना देण्यात येणाऱ्या ४० टक्के सवलतीसाठी सुमारे साडेचार लाख निवासी मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते.
या सर्वेक्षणातील केवळ १ लाख ३५ हजार नागरिकांनाच या सवलतीचा लाभ मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या सर्वेक्षणातील क्षेत्रीय कार्यालयाकडील दीड लाख अर्जांची पडताळणी पूर्ण झाली असून, त्यानंतर हा आकडा निश्चित झाला आहे. तर क्षेत्रीय कार्यालयाकडे असलेल्या अर्जातील सुमारे १ लाख १० हजार अर्धवट माहिती असणे, अपूर्ण कागदपत्रे असणे, चुकीच्या तारखांची नोंद, मिळकतकराच्या बिलांची चुकीची नोंद यामुळे रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अर्ज बाद झाल्याने या सर्वेक्षणावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
काय आहे प्रकरण ?
महापालिकेकडून २०१९ मध्ये शहरातील निवासी मिळकतींना १९७० पासून देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत रद्द केली होती. त्यानंतर, मोठ्या प्रमाणात पुणेकरांनी शासनाच्या या निर्णयास विरोध केल्यानंतर शासनाने ही सवलत कायम ठेवली. त्यामुळे, महापालिकेने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात शहरातील सरसकट निवासी मिळकतींना ४० टक्के सवलत दिली. त्यानंतर, पुढील सहा महिन्यांत जे नागरिक पीटी ३ अर्ज भरतील त्यांचीच सवलत २०२४- २५ या वर्षाच्या बिलात कायम ठेवण्याचे जाहीर केले.
मात्र, महापालिकेच्या या निर्णयाबाबत नागरिकांना माहितीच नसल्याने पुन्हा जवळपास १ लाख नागरिकांची सवलत २०२४-२५ मध्ये रद्द झाली. ऐन विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर ही सवलत रद्द झाल्याने राजकीय नेत्यांनी पुन्हा महापालिकेकडे सवलत देण्याचा तगादा लावला. त्यामुळे महापालिकेने ऑगस्ट २०२४ मध्ये आपल्याकडे नोंदणी असलेल्या मात्र, ४० टक्के सवलत नसलेल्या मिळकतींची माहिती संकलित करून घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला.
