पुणे (Pcmctahalka.in)
विविध कार्यकारी सोसायट्या या सहकाराचा आत्मा आहेत. तर शेतकऱ्यांसाठी पीककर्जासह शेतीमधील भांडवली गुंतवणुकीसाठी विविध लघू मुदतीच्या अल्प व्याजदराच्या कर्जाचा हक्काचा स्रोत आहेत.
या संस्थांना प्राप्तीकर विभागाकडून प्राप्तिकर भरण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. परंतु सोसायट्यांना प्राप्तिकर भरावा लागणार नसून विवरणपत्र द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे विविध कार्यकारी सोसायटी संचालकांनी काळजी करू नये, असा विश्‍वास केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सोसायट्यांना दिल. विवरणपत्र वेळेत न दिल्याने प्राप्तिकर लागू झाला होता, त्याला स्थगिती दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बुधवारी (ता. ९) पत्रकार परिषदेमध्ये माहिती देताना मंत्री मोहोळ म्हणाले, ''देशात सुमारे एक लाखाहून अधिक प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था अर्थात विविध कार्यकारी संस्था कार्यरत आहेत. या संस्था शेतकऱ्यांशी संबंधित असल्याने त्यांना प्राप्तिकर भरण्याची आवश्यकता नव्हती. मात्र केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या एका आदेशानंतर या सर्व संस्थांना त्यांच्या वार्षिक उलाढालीवर २० टक्के प्राप्तिकर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
मात्र गाव स्तरावरील या प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांची उलाढाल अत्यल्प असल्याने प्राप्तिकर भरल्यानंतर त्यांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर घटणार होते. या संदर्भात राज्याच्या सहकार विभागाकडून हा कर रद्द करावा यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला. यासंदर्भात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्याशी पत्रव्यवहार तसेच प्रत्यक्ष भेटीतून हा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यानुसार आता या सोसायट्यांना प्राप्तीकर भरावा लागणार नाही.
