पुणे (pune news flat)
राज्य सरकारने रेडी रेकनर दरात मोठी वाढ केली असून याचा फटका मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांना बसणार आहे. महानगरपालिका क्षेत्रात 5.95% (मुंबई वगळता) एवढी वाढ करण्यात आली आहे.कोरोना महामारीचा मालमत्ता बाजारपेठेवर परिणाम झाल्याने राज्य सरकारने गेल्या तीन वर्षांत रेडी रेकनरच्या दराची फेररचना केली नव्हती. सध्या लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यातच राज्य सरकारला मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणीच्या माध्यमातून अधिक महसुलाची अपेक्षा आहे. 31 मार्च रोजी संपणार्‍या आर्थिक वर्षात 60 हजार कोटींहून अधिक महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. रेडी रेकनरच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने मालमत्तांचे दर वाढणार असून घर खरेदीदारांवर त्याचा अधिक बोजा पडणार आहे.
रेडी रेकनर दर मालमत्तांच्या सरकारी मूल्यांकनाचे दर निश्चित करतात आणि मालमत्ता नोंदणीसाठी किती मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. त्यासाठी ती मूळ रक्कम म्हणून ग्राह्य धरली जाते.
ग्रामीण क्षेत्र - 3.36 टक्के
प्रभाव क्षेत्र - 3.29 टक्के
नगरपरिषद/नगर पंचायत क्षेत्र - 4.97 टक्के
महानगरपालिका क्षेत्र - 5.95 टक्के
राज्याची सरासरी वाढ - 4.39 टक्के
मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र - 3.39 टक्के
संपूर्ण राज्याची एकूण वाढ - 3.89 टक्के
राज्याच्या ग्रामीण भागात सरासरी 3.36 टक्के वाढ, प्रभाव क्षेत्रात 3.29 टक्के, नगरपालिका/नगरपंचायती क्षेत्रात 4.97 टक्के आणि महानगरपालिका क्षेत्रात 5.95 टक्के वाढ (मुंबई वगळता)
राज्याची सरासरी वाढ - 4.39 टक्के (मुंबई वगळता)
मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र सरासरी वाढ - 3.39 टक्के
ठाणे (7.72), मिरा-भाईंदर (6.26), वसई-विरार (4.50) कल्याण-डोंबिवली (5.84), नवी मुंबई (6.75), पनवेल (4.97), उल्हासनगर (9.00), भिवंडी-निजामपूर (2.50), नाशिक (7.31) पुणे (4.16), पिंपरी-चिंचवड (6.69)
