पुणे (Pcmctahalka.in)
शिधापत्रिकेत नावे असलेल्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला ई-केवायसी पडताळणी बंधनकारक केली आहे. मात्र, सर्व्हर डाउन, मशीनमधील तांत्रिक अडचणी आणि शिधापत्रिकाधारकांची उदासीनतेमुळे अजूनही लाखों शिधापत्रिकाधारकांचे ई-केवायसी पूर्ण झालेले नाही.त्यामुळे केंद्र शासनाने ई-केवायसी प्रक्रियेस ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिधापत्रिकाधारकांनी लवकरात लवकर ई-केवायसी करून घेण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
राज्यातील सर्व ग्राहकांचे रेशनकार्डला आधार क्रमांक जोडण्यात आले आहेत. तरीदेखील वितरणात गळती होत असल्याचे दिसून आले आहे. गळती रोखण्यासाठी राज्यातील सर्व रेशनकार्डधारकांना ई-केवायसी बंधनकारक केले आहे. कार्डावर नावे असलेल्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांनी अद्ययावत असलेले आधारकार्ड घेऊन दुकानदाराकडे गेल्यानंतर नवीन फोरजी ई-पॉस मशिनमध्ये बोटांचे ठसे स्कॅन करून ई-केवायसी करणे बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी सुरुवातीला ३१ ऑक्टोबर २०२४ अंतिम तारीख होती. मात्र, सर्व्हर डाऊनमुळे ई-केवायसी व्यवस्था कोलमडली होती. त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी करता आले नव्हते. त्यामुळे नंतर ३१ डिसेंबर २०२४ आणि ३१ मार्च २०२५ पर्यंत प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही सर्व्हर डाउन आणि मशीनमधील तांत्रिक अडचणीमुळे केवायसी करण्यास अडचणी येत होत्या. त्यामुळे अजूनही लाखो शिधापत्रिकाधारकांचे ई-केवायसी करणे प्रलंबित आहे. केंद्र शासनाकडे ई-केवायसीसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी अनेक राज्यांनी केली होती. त्यावर केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एप्रिलअखेर १०० टक्के ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यास अनुदान रोखण्याचा आणि अन्नधान्य कपात करण्याचा इशारा राज्यांना दिला आहे.
