पुणे- पिंपरी चिंचवड शहरातून वाहणाऱ्या पवना आणि मुळा नदीच्या प्रदूषणाचा मुद्दा, पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील गैर कारभार, पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये सुरू असलेला मनमानी कारभार अशा अनेक प्रश्नांसह लक्षवेधी, प्रश्न उत्तरे, औचित्याचे मुद्दे उपस्थित करत विधान परिषदेचे आमदार अमित गोरखे यांनी अधिवेशन गाजवले आहे.आमदार अमित गोरखे यांनी पत्रकार परिषद घेत या विविध मुद्द्यांची माहिती दिली. यावेळी पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष सदाशिव खाडे, माजी नगरसेवक राजू दुर्गे, शितल शिंदे, संदीप वाघेरे, माजी नगरसेविका सुजाता पालांडे, गणेश लंगोटे आदि उपस्थित होते.
१)भारतीय राज्यघटनेच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त “संविधान गौरव” चर्चेदरम्यान विधान परिषदेमध्येखालील मुद्दे मांडले आपल्या संविधानाला 75 वर्षे पूर्ण झाली!
26 जानेवारी 1950 रोजी लागू झालेले हे संविधान समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय यांचे प्रतीक आहे.
संविधानाचा आत्मा: उद्देशपत्रिका ही संविधानाची गुरुकिल्ली आहे.
मूलभूत हक्क प्रत्येक नागरिकाचा हक्क अबाधित राहावा यासाठी संविधान हे भक्कमपणे नागरिकाच्या हक्कांचे रक्षण करते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे दूरदर्शी विचार आजही आपल्याला मार्गदर्शन करतात.
संविधानामुळेच देशात लोकशाही टिकली आहे आणि संधींची दारे सर्वांसाठी खुली झाली आहेत.
भाजपचे योगदान 1977 मध्ये जनता संघाने 42वी, 38वी, 39 वी घटनादुरुस्त्या रद्द करून संविधानातील पोकळी भरली.
संविधानातील समतेचे मूल्य जोपासत जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्यमान भारत, स्टार्टअप इंडिया, बेटी बचाव या सर्व योजनांनी संविधानाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता केली आहे.
२) पर्यावरण विषयक चर्चेत भाग घेताना
नदी वाचवा, निसर्ग जगवा! पिंपरी-चिंचवड, पवना आणि मुळा नदी किनारी सिमेंटच्या अवाढव्य बांधकामाला स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमी विरोध करत आहेत. नैसर्गिक जैवविविधता नष्ट होत असून झाडांची कत्तल सुरू आहे, त्यामुळे प्रशासनाने त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणी आहे. “कॅन्सर ट्रीटमेंट करा, पण ब्युटी ट्रीटमेंट नको!” असा संदेश देत नागरिकांनी RTF विरोधात आवाज उठवला. “River Pollution से डर नही लगता, Riverfront Development से डर लगता है!” हा जनआवाज बनत विधान मंडळामध्ये फलकाद्वारे लक्ष वेधून नद्यांचा निसर्गरम्य विकास व्हावा, अशी मागणी केली.
३)महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या पिंपरी चिंचवड शहरातील छत्रपती संभाजीनगर, शाहूनगर औद्योगिक विभागातील रहिवासी विभागाला महापालिकेच्या धर्तीवरती युडीपीसीआर लागू करा अशी लक्षवेधीद्वारे सभागृहात मागणी केली.
“राज्यातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना गोर-गरीब लोकांना नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध करून देत असताना औद्योगिक क्षेत्राच्या कामगारांना टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, थरमॅक्स, किर्लोस्कर अशा महाराष्ट्रातील अनेक नामांकित कंपन्यांमध्ये नोकरी करत असताना कामगारांना लांबून प्रवास करावा लागत होता अशा वेळेस महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने औद्योगिक क्षेत्रात रहिवाशी भूखंड विकसित करून त्यांच्या घरांच्या समस्या सोडवल्या परंतु कामगारांनी कर्ज काढून, शेती विकून, घरच्या महिलांचे दागिने विकून व दागिने गहाण ठेऊन गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये पिंपरी चिंचवड शहरातील संभाजी नगर,शाहू नगर या परिसरात घरे घेतली घेतले आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे अनेक गृहनिर्माण सोसायट्या या बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेऊ शकल्या नाहीत, अनेक वर्ष सदरचा दाखला न घेतल्यामुळे त्याचा दंड वाढत गेला असून त्यांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात गृहनिर्माण सोसायट्या, व्यावसायिक सोसायट्या, धर्मादाय अंतर्गत येणाऱ्या संस्था, छोटे भूखंडधारक ज्यांनी पूर्णत्वाचा दाखला घेतलेला नाही अशा सर्वांना सरसकट बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेण्यासाठी येणारी रक्कम व त्याच्यावरचा दंड १००% माफ करून सदरचा पूर्णत्वाचा दाखला घेण्याकरिता २ वर्षाची मुदत देण्याबाबत शासनाने तात्काळ कार्यवाही करावी.
यापूर्वी बाल्कनी इन्क्लुजमेन्टच्या संदर्भात Additional FSI परवानगीचा अधिकार स्थानिक कार्यालयाकडे होता गेल्या काही वर्षात औद्योगिक महामंडळ मुख्यालय मुंबई येथून सदर परवानगी घ्यावी लागत असून पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकांना प्रवासाचा खूप त्रास होत असून पूर्वीप्रमाणे शहर स्तरावरती परवानगी देण्यात यावी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक विभागातील रहिवाशी विभागाला MIDC कडून सवलतीच्या दरात पाणीपुरवठा करावा जेणेकरून पाणी टंचाईची समस्या सोडवण्यास मदत होईल तसेच रहिवासी बांधकामे 40 ते 50 वर्षे जुनी व मोडकळीस आल्याने पुनर्विकास धोरण लागू करणार करावे त्याचबरोबर एमआयडीसी विभागातील रहिवासी विभागाला महापालिकेप्रमाणे यू डी पी सी आर लागू करा, अशी मागणी सभागृहात केली.
