पुणे- राज्य शासनाच्या विविध विभागाच्या सेवा व्हॉट्सॲपद्वारे उपलब्ध करुन देण्याकरिता राज्यशासनाने मेटा संस्थेसोबत सामंजस्य करार केला आहे, आगामी सहा महिन्यात व्हॉटस्ॲप गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून सुमारे 500 सेवा नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत; यामुळे नागरिकांना शासकीय कार्यालयातील हेलपाट्यापासून मुक्तता मिळण्यास मदत होणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे सांगितले. आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त श्री गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे आयोजित गृहनिर्माण संस्था व अपार्टमेंट महा अधिवेशनाच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, आमदार प्रवीण दरेकर, हेमंत रासणे, राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीताराम राणे, उपाध्यक्ष प्रकाश दरेकर आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यातील सहकार विभागाची सर्व कार्यालये ऑनलाईन करण्याची कार्यवाही करण्यात येत असून येत्या तीन महिन्यात सहकार प्रणाली विकसित करुन सहकार विभागाच्या सर्व प्रकारच्या सेवा ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करुन देण्यात येतील. राज्यात सुमारे २ लाख २५ हजार सहकारी संस्था असून त्यापैकी निम्म्याहून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत; त्यांना नवीन सहकार कायद्यामध्ये स्थान मिळण्याकरीता कायद्यात नवीन भाग विषय समाविष्ठ करण्यात आला. यामुळे या संस्थांना कायदेशीर ओळख मिळाली. याबाबतचे नियम येत्या १० ते १२ दिवसात प्रसिद्ध करण्यात येतील, या नियमांच्या आधारे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांचा कारभार योग्यप्रकारे करता येईल. अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्यामध्ये बदल करुन कालानुरुप संस्थेच्या कामकाजात विकेंद्रीकरण करण्याकरीता राज्याचे सहकार आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त समितीच्या प्राप्त अहवालावर पुढच्या एक महिन्यात अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्यात कालानुरुप आवश्यक बदल करुन अपार्टमेंट्सच्या अडचणी दूर करण्यात येतील.
