जिल्ह्यातील रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक थांबण्यासाठी आरोग्यमंत्र्यांना दिले निवेदन
बीड (प्रतिनिधी) गोरगरीब, वंचित व सर्वसामान्य रुग्णांसाठी शासनाने विविध आरोग्य विषयक योजना सुरु केल्या आहेत. या योजनेअंतर्गत रुग्णांवर मोफत उपचार केले जातात. मात्र बीड जिल्ह्यात आरोग्य योजना लागू असलेल्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना योजनेचा लाभ न देता त्यांना मोठ्या रकमेेचे बिल भरायला भाग पाडले जाते. एवढेच नाही तर खासगी रुग्णालयात आयसीयूच्या नावाखाली रुग्णांची आिर्थक लूट केली जाते. यामुळे खासगी हॉस्पिटलवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यात शुल्क नियामक समिती स्थापन करावी, अशी मागणी शिवसेना जिल्हाप्रमुख सचिन मुळूक, स्वप्नील गलधर यांनी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
जिल्ह्यात खासगी हॉस्पिटलमध्ये रुग्ण दाखल झाल्यानंतर आरोग्य योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ न देता रुग्णांना मोठ्या रकमेचे बिल भरायला भाग पाडले जाते. योजना लागू नाही असे सांगून टाळाटाळ केल्याचे प्रकारही घडले आहेत. परिणामी आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल आणि गोरगरीब रुग्णांवर मोठा अन्याय होत आहे. खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांना अवाढव्य िबल आकारले जाते. मात्र यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. यामुळे खासगी हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांकडून आकारल्या जाणाऱ्या बिलावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यात शुल्क नियामक समिती स्थापन करावी. या समितीमुळे खासगी रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काचे नियमित परीक्षण होईल. ही समिती गरजूंना न्याय मिळवून देण्यासाठी कार्यरत राहील. तसेच शासनाने ज्या रुग्णालयांना आरोग्यविषयक योजनांअंतर्गत सेवा देण्याची परवानगी दिली आहे, त्यांच्यावर काटेकोर नजर ठेवावी व त्यांची तातडीने चौकशी करावी तसेच दोषी आढळणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही रुग्णावर अन्याय होणार नाही असे शिवसेना जिल्हाप्रमुख सचिन मुळूक, स्वप्नील गलधर यांनी म्हटले आहे.
