पुणे
या नवीन नियमांमुळे एकीकडे नोंदणी प्रक्रिया सुलभ आणि जलद होणार आहे, तर दुसरीकडे बनावट नोंदी आणि जमिनीचे वादही थांबणार आहेत. मग आता या नवीन नियमांचा सामान्य लोकांवर आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रावर कसा परिणाम होईल हे समजून घेऊ.
आधार कार्ड अनिवार्य
2025 पासून जमिनीच्या नोंदणीसाठी आधार कार्ड दाखवणे बंधनकारक होणार आहे. बनावट नोंदणी रोखण्यासाठी हा नियम आणण्यात आला आहे. यामुळे मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि फसवणुकीच्या घटना कमी होतील.
आधार लिंकिंगचे फायदे काय होणार?
बनावट कागदपत्रांवर बंदी येणार
मालमत्तेच्या मालकीची सहज पडताळणी होणार
बेनामी गुणधर्मांवर नियंत्रण मिळणार
कर चोरी कमी होणार
हा नियम जमीन मालक आणि खरेदीदारांची ओळख सुनिश्चित करेल, ज्यामुळे भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे वाद टाळता येतील.
ऑनलाइन नोंदणी केली जाणार
नवीन नियमांनुसार, संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने केली जाणार. यासाठी, एक विशेष पोर्टल सुरू केले जाईल, जेथे लोक त्यांचे कागदपत्रे अपलोड करू शकतील आणि नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील.
