पुणे-
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा पूर्व परीक्षा (राज्यसेवा) मुख्य परीक्षेचा वर्णनात्मक (लेखी) पॅटर्न २०२५ पासूनच लागू केला जाणार आहे.
यंदा होणारी वस्तूनिष्ठ स्वरुपात होणारी ही शेवटची परीक्षा असणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या विविध विभागातील रिक्त पदांचा समावेश याच परीक्षेच्या जाहिरातील समावेश करावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली आहे. तर काही विद्यार्थ्यांनी या मागणीला विरोध केला आहे. आता जागांमध्ये वाढ झाल्यास २०२५ मध्ये येणाऱ्या जाहिरातीमध्ये जागा कमी होतील. त्यामुळे शासनाने असा निर्णय घेतल्यास पुढील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. त्यामुळे जागा वाढ करू नये असाही सूर आहे. त्यात अराजपत्रित गट-ब परीक्षेमध्येही जागा वाढ करावी अशी मागणी समोर आली आहे. यात पोलीस उपनिरीक्षक पदासंदर्भात एक माहिती अधिकार समोर आला असून यानुसार तीन हजारांच्या जवळपास जागा रिक्त आहेत.
राज्यात पोलिस विभागात मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदांचा भरणा आहे. त्यात पोलिस उपनिरीक्षक पदांच्या जागा २ हजार ९५१ असताना राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सरळसेवा पोलिस उपनिरीक्षक भरतीत केवळ २१६ पोलिस उपनिरीक्षकांचा समावेश केला आहे. या प्रकाराने उमेदवारांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाकडून दोन महिन्यांपूर्वी गट-ब सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी ४८० जागांसाठी तर गट क मध्ये एक हजार ३३३ पदांसाठी जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यात गट ब मध्ये २१६ पोलिस उपनिरीक्षकांच्या सरळसेवा भरतीचा समावेश होता. याशिवाय विक्रीकर निरीक्षक २०८, सहाय्यक विभाग अधिकारी (एएसओ) च्या ५५ जागांचा समावेश होता. याशिवाय गट कच्या लिपिक ८०३ टंकलेखक, ४८२ कर सहायक, नऊ तांत्रिक सहाय्यक जाणि ३९ उद्योग निरीक्षकांच्या जागांचा समावेश होता. या सर्व जागांमध्ये गट बमध्ये असलेल्या पोलिस उपनिरीक्षकांच्या रिक्त जागांची संख्या राज्यात मोठी आहे. एखाद्या राज्यात कायदा सुव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर इतक्या जागा रिक्त असताना, त्यातून केवळ २९६ जागांसाठी सरळसेवेच्या माध्यमातून भरण्यात येत असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे.
े
राष्ट्रीय गुन्हे विभागाच्या (एलसीबी) २०२२ च्या अहवालानुसार, राज्यात एमडीच्या अवैध वाहतुकीसह इतर गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाल्याचे माहिती समोर आली होती. नागपूर शहराचा विचार केल्यास शहरात घरफोडी, चोरी आणि इतर गुन्ह्यांमध्ये वाढ होताना दिसून येत आहे. अशावेळी ठाण्यात पोलिसांची पुरेशी संख्या नसल्याने गुन्हेगारीवर अंकुश ठेवणे कठीण होत असते. आजही पोलीस विभागात चाळीस टक्केच कर्मचारी असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे गुन्हेगारीला पायबंद कसा घालायचा हा प्रश्न आहे.
