शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी दरवर्षी शासनाला तिजोरीतून ६५ ते ७० हजार कोटी रुपये (दरमहा सरासरी पाच हजार ५०० कोटी) द्यावे लागतात. पण, सध्या तिजोरीची स्थिती बिकट झाली असून २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात एक लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यासाठी राज्य सरकारने ‘आरबीआय’ची मंजुरी घेतली आहे. त्यातील ६० हजार कोटींहून अधिक रुपयांचे कर्ज यापूर्वीच उचलले आहे. आता रखडलेले प्रकल्प, शासकीय योजनांसाठीचा निधी,‘ लाडक्या बहिणीं’साठी पैसे द्यायला तिजोरीत पुरेसा पैसा नाही. त्यामुळे शिक्षकांच्या पगारासाठी अजूनपर्यंत शासनाकडून अंशदान वितरित झालेले नाही
शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी दरवर्षी शासनाला तिजोरीतून ६५ ते ७० हजार कोटी रुपये (दरमहा सरासरी पाच हजार ५०० कोटी) द्यावे लागतात. पण, सध्या तिजोरीची स्थिती बिकट झाली असून २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात एक लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यासाठी राज्य सरकारने ‘आरबीआय’ची मंजुरी घेतली आहे. त्यातील ६० हजार कोटींहून अधिक रुपयांचे कर्ज यापूर्वीच उचलले आहे. आता रखडलेले प्रकल्प, शासकीय योजनांसाठीचा निधी,‘ लाडक्या बहिणीं’साठी पैसे द्यायला तिजोरीत पुरेसा पैसा नाही. त्यामुळे शिक्षकांच्या पगारासाठी अजूनपर्यंत शासनाकडून अंशदान वितरित झालेले नाही.
