मुंबई प्रतिनिधी :: अमित शाह यांनी काही दिवसांपूर्वी संसदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी आक्षेपार्ह विधान केलं होतं. शाह यांच्या विधानाचे पडसाद महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभर उमटले होते.
असं असताना आता सोशल मीडियावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा देखील एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. ज्यात फडणवीस हे संविधान विरोधी असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे.
हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी विविध १२ लोक आणि सोशल मीडिया हँडल विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळात केलेल्या वक्तव्याचा अर्धवट एडिट केलेला व्हिडीओ व्हायरल केल्याप्रकरणी संबंधित १२ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तांत्रिक माहितीच्या आधारे पोलीस शोध घेत आहेत. तसेच ट्विटर, फेसबूक, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूबवर देखी याबाबतची तक्रार करण्यात आली आहे.
भारत शिंदे, शुद्धोधन सहजराव, नागपूर काँग्रेस सेवादल, सौरभ सिंह चौहान, मुकेश लवाळे, सुरेश काळे, प्रसाद साळवी, वरद कांकी, अमोल कांबळे, सैयद सलीम, द स्मार्ट २३०के, विष्णू भोटकर अशा व्यक्ती आणि सोशल मीडिया हँडलविरुद्ध हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फडणवीस हे संविधान विरोधी असल्याचा दाखवण्याचा प्रयत्न या आरोपींनी केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबसाहेब आंबेडकरांना आणि संविधानातील आरक्षणाला देखील नेहरूजींचा, इंदिराजींचा आणि संपूर्ण गांधी घराण्याचा वारंवार विरोध राहिला आहे. हे सर्व पुराव्यांसहित मोदींनी जगासमोर आणले. त्यामुळे काँग्रेस पार्टी आता अशा प्रकारे नाटक करायचे काम करत आहे, अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. याच काँग्रेस पक्षाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना कधीही निवडून येऊ दिले नाही. त्यांना जाणीवपूर्वक पाडले. एवढेच नाही, तर बाबासाहेब आंबेडकरांचे ज्या ठिकाणी परिनिर्वाण झाले, त्या इंदुमीलच्या जागेवर स्मारक व्हावे, यासाठी अनेक वर्षे आंदोलने करावी लागली. पण सुईच्या टोकाइतकी जमीन देखील काँग्रेसच्या सरकारने दिली नाही, असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. मोदी पंतप्रधान आणि मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर 3 दिवसांमध्ये 2 हजार कोटी रुपयांची जमीन राज्य सरकारला दिली, असाही दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. आता त्या ठिकाणी स्मारक होत आहे, असे ते (CM Devendra Fadnavis) म्हणाले.
