Pune
खासगी अनुदानित, अनुदानित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांतील लिपिक पदाबाबत नवा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आता शाळेतील लिपिक पदासाठी विद्यार्थिसंख्येऐवजी शिक्षकसंख्येची अट लागू करण्यात आली असून, शाळेत तीन शिक्षक असल्यास एक कनिष्ठ लिपिक पद मंजूर करण्यत येणार आहे.
मात्र, या निर्णयाला विरोध करण्यात येत आहे.
राज्यातील खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी २८ जानेवारी २०१९च्या शासन निर्णयानुसार सुधारित आकृतिबंध लागू करण्यात आला आहे. या आकृतिबंधानुसार शाळांतील पाचवी ते बारावीची पटसंख्या ५०० पर्यंत असल्यास एक कनिष्ठ लिपिक पद मंजूर होते. १५ मार्च २०२४च्या शासन निर्णयानुसार संचमान्यतेचे सुधारित निकष निश्चित करण्यात आले आहे. या निर्णयानुसार शिक्षक पदे मंजूर होण्यासाठी किमान विद्यार्थी पटसंख्येचा निकष लावण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदमंजुरीसाठीही किमान विद्यार्थिसंख्येचा निकष निश्चित केल्यास शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संचमान्यता निकषांमध्ये एकवाक्यता येण्याबाबतचा प्रस्ताव माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी सादर केला होता. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने लिपिक पदांच्या बाबतीत सुधारित निर्णय घेतला आहे.
आता पाचवी ते बारावीसाठी शाळेला किमान तीन शिक्षक लागू होत असल्यास एक कनिष्ठ लिपिक पद मंजूर करण्यात येणार आहे. हा निर्णय वगळता २८ जानेवारी २०१९च्या शासन निर्णयातील अन्य निकष आदेश कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विद्यार्थिसंख्येवर आधारित शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध निश्चित करण्यात आलेला असताना आता शिक्षकांच्या संख्येवर आधारित लिपिक पदसंख्या निश्चिती कशासाठी? पूर्वीचेच धोरण योग्य होते. कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये कमी शिक्षक, कमी शिक्षक असल्यास लिपिक नाही अशी स्थिती ओढवणार आहे. शाळांमध्ये लिपिक नसल्यास त्या कामाचा ताण शिक्षकांवर पडणार आहे. तसेच शाळांची कागदपत्रे जपून ठेवणे आव्हानात्मक होणार आहे. नव्या निर्णयाविरोधात आवाज उठवला जाणार आहे. – शिवाजी खांडेकर, सरकार्यवाह, शिक्षकेतर कर्मचारी महामंडळ
